ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ, ਜਾਣੋ ਬਿੱਲ C-9 ਹੈ ਕੀ?
What is Bill C-9?: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ C-9 ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਕੌਮਬੈਟਿੰਗ ਹੇਟ ਐਕਟ’ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ (NDP) ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੀਨੇਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ:
ਕੌਮਬੈਟਿੰਗ ਹੇਟ ਐਕਟ: ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਕੌਮਬੈਟਿੰਗ ਹੇਟ ਐਕਟ" ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੀਨੇਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਵੰਡ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗਾ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ: ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੇਕੋਇਸ (Bloc Québécois) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੀਨੇਟ (ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ) ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਨੇਟ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਛੋਟ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ
ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੇਕੋਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਿਬਰਲਜ਼ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ (ਕਲੌਜ਼) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 'ਹੇਟ ਸਪੀਚ' (ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ) ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ (Criminal Code) ਵਿੱਚ 'ਹੇਟ ਸਪੀਚ' ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਹੇਟ ਸਪੀਚ' ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਛੋਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 'ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਵਰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।