लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों और होमगार्डों के लिए एक नई और खास योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के इन नायकों को कई लाभ प्रदान किए जाएंगे, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 40 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर दी है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के अनुसार, योजना का उद्देश्य न केवल भूतपूर्व सैनिकों और होमगार्डों का सम्मान बढ़ाना है, बल्कि उन्हें राज्य की सुरक्षा और समाज में योगदान के लिए प्रोत्साहित करना भी है।
उप निबंधक कार्यालयों में तैनात होंगे भूतपूर्व सैनिक
उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रवेन्द्र जायसवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने 380 उप निबंधक कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। अब इन सभी कार्यालयों में सुरक्षा गार्ड के रूप में भूतपूर्व सैनिकों और होमगार्डों की तैनाती की जाएगी, ताकि कार्यालय परिसरों, अभिलेखों और संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मुख्य सचिव अमित गुप्ता द्वारा महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश लखनऊ को संबोधित पत्र में कहा गया कि पूर्व प्रस्तावों के अनुसार, इन 380 उप निबंधक कार्यालयों में कुल 315 भूतपूर्व सैनिकों और 789 होमगार्डों की तैनाती की जाएगी। इस पहल के लिए शासन ने ₹40,53,82,883.64 की वार्षिक राशि भी स्वीकृत की है।
भूतपूर्व सैनिक निगम के माध्यम से तैनाती
शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि इन सुरक्षा सेवाओं की तैनाती उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड तथा होमगार्ड विभाग के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए संबंधित दरों पर भुगतान की व्यवस्था की जाएगी। महानिरीक्षक निबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस व्यवस्था के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुसार सुरक्षा गार्ड एवं होमगार्डों की तैनाती सुनिश्चित करें और त्वरित स्तर से आवश्यक कार्रवाई कर रिपोर्ट शासन को भेजें।
व्यवस्था होगी अधिक मजबूत
शासन ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन कार्यालयों का संचालन निजी परिसरों या किराए के भवनों में हो रहा है, वहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भूतपूर्व सैनिकों एवं होमगार्डों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जाए। इससे अभिलेखों, संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों, कम्प्यूटर प्रणाली एवं अन्य मूल्यवान उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के कुल 269 कार्यालयों में सुरक्षा के लिए 789 होमगार्ड रखे जाने का प्रावधान किया गया है। इनके भुगतान हेतु लगभग ₹3.37 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई है।
क्या है यूपी सरकार का उद्देश्य?
इस निर्णय का उद्देश्य निबंधन विभाग के सभी उप कार्यालयों में पारदर्शी एवं सुरक्षित कार्य वातावरण तैयार करना है। शासन का कहना है कि बढ़ते डिजिटलीकरण और संपत्ति पंजीकरण के बढ़ते कार्यभार को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का मजबूत होना समय की आवश्यकता है। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवंटित बजट का उपयोग नियमानुसार एवं पारदर्शी ढंग से किया जाए, और किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही पर प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी। यह जानकारी सहायक आयुक्त स्टांप द्वितीय गौतम बुद्ध नगर ब्रिजेश कुमार द्वारा दी गई।
