ਮੋਹਾਲੀ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ਼, ED ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ…..
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ 'ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ' (PMLA) ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 'M/s ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਇਲ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' (CRCPL) ਅਤੇ ਰੋਇਲ ਐਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਾਂਸਲ, ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਨੁਰਾਗ ਮਿਢਾ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਬੰਸਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਉਪਕਰਣ, ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 406, 420 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 'ਗਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ' (GMADA) ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ 32.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ।
ਈ.ਡੀ. (ED) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ 'ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.' (CLU) ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ?
ਮੋਹਾਲੀ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
