ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ: ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਰੀ
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੁੱਢਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੁੱਢਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ (ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੜ ਦੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੁੱਢਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਪੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੁੱਢਾ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ
ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਬੂਤੀ ਆਧਾਰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੁੱਢਾ ਨੂੰ 'ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ' (Benefit of Doubt) ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
