ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸੀ ਬੰਦ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ…
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
"ਜਾਨ ਮਹਿਲ" ਨਾਂਅ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਸਬੀਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਚੈਟ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ:
ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਐਕਟ (OSA): ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ: ਜਸਬੀਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ: ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
