Punjab News: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧੀ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀਕਿ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 122 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 132 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1897 ਪੱਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ 266 ਹੋਰ ਆਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ 'ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਰਾਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ (DFSCs) ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਖਰੀਦ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 122 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 132 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1897 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 266 ਵਾਧੂ ਆਰਜ਼ੀ ਯਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 30,973 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ (CCL) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (Deputy Commissioners) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਰਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।