ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਬੂਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪੈਰਵੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। SC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਸਮੱਗਰੀ/ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਵਾਜਬ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮਿੰਗ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫਿਲਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
