ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ,ਇਸ ਦੌਰਾਨ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ FIR ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈਸਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਲਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ SGPC ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ FIR ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। SGPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲ਼ਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। SGPC ਇਸ FIR ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਕਦੇਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
