ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਧੂ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਡਿਮਰੀ ਅਤੇ ਨੀਰਜਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਕਲਸਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਧੂ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 61 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 85 ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 16 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 420,880 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ 432,227 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 11,347 ਘੱਟ ਹੈ।
