ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (BKU) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅਦਾਰੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰੀਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
266 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਗਾਇਬ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 266 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 4,000 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ?
