ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ । ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਹਾਈਕੋਰਟ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਹੈ । ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਜਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ ਹਨ । ਐਨਐਸਏ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ । ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਿਲ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਂਸਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਚਿੱਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
