ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਮੁਆਫ਼: CM ਮਾਨ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ OTS ਸਕੀਮ; ਮਿਲੇਗਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (13 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (13 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 24.86 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕੁੱਲ 2,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਖਪਤਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
CM ਮਾਨ ਬੋਲੇ- ਜੋ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾ ਚੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
