ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ । ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ । ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਿਆ ਹੈ।
