ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: DA ਅਤੇ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ; ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੋਣਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA/DR) ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ:
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ, ਸਗੋਂ 2011 ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਖ
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾ. ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।