DA ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, 10 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ…
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ...
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ
ਵੀਰਵਾਰ (10 ਸਤੰਬਰ 2026) ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਏ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ 'ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ' (Compliance Report) ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 95 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਦਿਨ..
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੀਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ।
