ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ "ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2031' ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਜਾਂ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ—"Sun, Space and Verdure" (ਸੂਰਜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲੀ)—ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ "ਆਖਰੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ ਦੀ ਮੂਲ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ:
- ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਸੈਕਟਰ 1 ਤੋਂ 30 ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਮਾਰਗ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
- ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ (Public Transport) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
