ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਲਗਾਮ; ਹੁਣ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇਗੀ ਫੀਸ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਬ੍ਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ…
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਬ੍ਹ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 5% ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 5% ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੇਸਬੁਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਗਏ "ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026" 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ?
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕੂਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ?
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ।
ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ।
12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਲੱਖ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (Private Unaided) ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ PSEB, CBSE, ICSE ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
