ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ FIRs ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾDਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਸੰਗਰੂਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲ ਹੋਏ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੰਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ “ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ” ਤੇ “ਬਾਇਓਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ”, ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। “ਜਦ ਤੱਕ ਸਸਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ,” ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
