ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ...
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ!
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
