ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ-ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਤਾਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਡੈਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਆਏ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2021 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂਲ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
