ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ "ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ,ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
