ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ…
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ 6% ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਰੋਕ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਆਜ: ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
