ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਹੀਆਂ ਬੇਸਿੱਟਾ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਲਾਨ
ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ: ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੀ ਗਈ 'ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ਰੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ (3 ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ) ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
