ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੇਸ ਹੁਣ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ, 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਸੰਦ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।
