ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ । ਯਾਨੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ।
ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ , ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ NSA ਤਹਿਤ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
