ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰੈਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ:- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 60/40 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।