ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ
ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ 21 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ (NEET-UG) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 20, 21 ਅਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ (ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ) ਤੱਕ ਆ-ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ 'ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ' (NEET Admit Card) ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੀਟ (NEET) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ।
ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ (Twitter) 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ NEET ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20, 21 ਅਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇਵੇ"
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਹੈਲੋ ਬੱਚਿਓ… ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ (ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
