ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ RDF ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ CM ਮਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. (RDF) ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਲਦ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

RDF ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਜਲਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਰੀ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰੀਬ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ) ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ (Gulf War) ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਗੋਦਾਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 155 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. (FCI) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੋਦਾਮ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਗੋਦਾਮ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਘੱਟ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (CCL) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. (RBI) ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 0.55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਧਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. (RDF) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ (₹4.75) ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 'ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ' ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।