ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ । ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਉਧਰ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ।
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ED ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ IAS ਅਤੇ IPS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ । ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ।
ਸੀਬੀਆਈ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ । ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
