CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ SGPC ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ: “ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਾਓ”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੰਜ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੰਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ‘SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੇ, ਬੱਸ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਹੈ…ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ..’
ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ...
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਤੇ 'ਪੰਥ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ' ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਟਾਖਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਲਟਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। CM ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ੇ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਹੈ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ SGPC ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।
