ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:-ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ,ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ NSA ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ... ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।
