Suspended DIG Bhullar Bail: ਮੁਅੱਤਲ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ CBI ਨਿਰਧਾਰਤ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ CBI ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੁੱਲਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।
DIG ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ:- ਮੁਅੱਤਲ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸਪੀਐਸ ਭੁੱਲਰ, ਯੁਵਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੌਇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਭੁੱਲਰ:- ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ DIG ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ:- CBI ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੁੱਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।