Punjab Assembly Special Session : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਅੱਜ ਯਾਨੀਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਹਾ। ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਸਦਨ ‘ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ’ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਬਾਰੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।”
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ, 2025’ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਆਗੂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਏ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ: ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 'ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ' (Life Imprisonment till death) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ (ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।