ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 21 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐੱਨਐੱਸਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੀਜਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਧਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
