ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ SIT ਦਾ ਸੰਮਨ: 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪੇਸ਼
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਥਿਤ ₹6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ₹6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ SIT ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਭੋਲਾ ਤੋਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
SIT ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2022 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂਚ, ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ FIR ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
2021 ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ FIR
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ FIR ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, SAS ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 25, 27-A ਅਤੇ 29 ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। FIR ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਂ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਧਾਰਾ 27-A ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 29 ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ STF ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਭੋਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
2022 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਜੀਠੀਆ
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਹੁਣ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ SIT ਸਾਹਮਣੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ।
