ਪਾਸਪੋਰਟ, ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ... ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਸਬੂਤ? ਜਾਣੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ!
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 'ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ, ਕਾਨੂੰਨ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 20 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।
ਜਨਮ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1987 ਤੋਂ 2003 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ (Embassy) ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਕੁਦਰਤੀਕਰਨ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਪਥ (oath) ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ 'ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955' ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ) ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ, ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। 'ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, 1967' ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
