ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਾਮਲਾ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ GTC ਪੰਜਾਬੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਲਾਈਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ Galactic Television and Communications Pvt Ltd ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਲਾਈਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ Galactic Television and Communications Pvt Ltd ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪ ਜੈਰਮ ਭੰਭਾਨੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ CS(COMM) 883/2026 ਹੈ।
SGPC ਨੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ?
SGPC ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਕ YouTube ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ Galactic Television and Communications Pvt Ltd ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਸ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ deferred-live ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
SGPC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
SGPC ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੰਦਰ ਐਮ. ਲਾਲ ਨੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, 1957 ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ broadcast reproduction right ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
SGPC ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ
SGPC ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ “pure broadcast reproduction right” ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SGPC ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ—ਚਾਹੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
SGPC ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 52 ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ broadcast reproduction right 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ?
Galactic Television and Communications Pvt Ltd ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ.ਐਸ. ਪਤਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37(3)(b) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ SGPC ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ broadcast reproduction right ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਪਤਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 52(1)(ZA) ਅਤੇ 52(1)(L) ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਧਾਰਾ 52(1)(ZA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕ, ਨਾਟਕੀ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤਕ ਰਚਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਛੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 37(3)(b) ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 52(1)(ZA) ਅਤੇ 52(1)(L) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ?
ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪ ਜੈਰਮ ਭੰਭਾਨੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ prima facie merit ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ।
ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ad interim order—ਭਾਵ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ—ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ SGPC ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ SGPC ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ SGPC ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ broadcast reproduction rights ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ SGPC ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾਅਵੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
