Anyone can file complaint-ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ

ਨਿੱਤ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ 1984 ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਾਲ ਚੰਦਰ ਰਾਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 24 ਸਤੰਬਰ 2024 ਦਾ ਹੁਕਮ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2012 ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ CRPC ’ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਸੇਵਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਬਉੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ’ਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੌਸ਼ਾਦ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 147, 323, 504, 506 ਤੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1)(ਆਰ), 3(1)(ਵੀਏ) ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ 1984 ਦੀ ਧਾਰਾ 3/4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਮਨ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਡ 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਤੇ 136 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਲੇਖਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖ਼ੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਨਤਾ ਭਿੰਨ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।