ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ₹65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ CBG ਪਲਾਂਟ! CM ਮਾਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ...
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ (CBG) ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ:
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
435 ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਬੋਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 435 ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਾਂਸਦ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ’
ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ- ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
