ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਣ ਧਿਆਨ! ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਖਤ ਹੁਕਮ, ਬਿਨਾਂ ਹਾਈ ਸਿਕਿਓਰਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ‘ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਲੇਟ (HSRP) ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਵਾਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. (CNG) ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਸਣੇ ਕੈਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਖਤ ਹੁਕਮ
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦੂਜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਮੈਰਿਜ ਹਾਲਾਂ, ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਬੈਨ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ…
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ: ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਸਰੂਪ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਅਤੇ ਫੋਰ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਧਿਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 163 ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. (BNSS) ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ, ਫੋਰ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਟਰੀ-ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਸੜਕ ਦੀ ਤਰਫ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਡਿਸਪੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਫੁਟੇਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ., ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਜਾਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੈਫੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ: ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 163 ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. (BNSS) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੈਫੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਫਾਇਰਆਰਮ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫਾਇਰਆਰਮ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਫੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਬਾਰ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਾਇਰਆਰਮ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ।
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਹੋਣਗੇ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਆਪਣੇ ਕੈਫੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਫਾਇਰਆਰਮ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਉਣਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ., ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਜਾਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤੇ ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. (BNS) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ।
