ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (CBI) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਏਰੀਆ ਹੈੱਡ ਸ਼ਮੀਮ ਡਾਰ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕ, ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇੰਝ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ (Spl. Judge (CBI)) ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
504 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਕਟਰ 32 ਸਥਿਤ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ/ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ/AU ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੇ 6 ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ CBI ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ (CSCL) / ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ CREST ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ CSCL ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੈਂਕਰਾਂ, 1 CSCL ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 1 ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ; ਅਤੇ CREST ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੈਂਕਰਾਂ, 2 CREST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, 4 ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
