ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਰਚਿਤ 661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ IDFC ਫਸਟ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। CBI ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। CBI ਦੀ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
CBI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੌਂਸਲ (HSSPP) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ (HSAMB) ਦੇ ਖਾਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-32 ਸਥਿਤ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ।
ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 60.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ
ਹੁਣ ਤੱਕ CBI ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ IAS ਅਫ਼ਸਰ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੀ।
CBI ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੇ ਗਬਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। CBI ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੈਕਟਰ-32 ਸਥਿਤ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
CBI ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕਾਲਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਚੈਟ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ) ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 'ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ' (IPR) ਅਨੁਸਾਰ, 2000 ਬੈਚ ਦੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ.ਸੀ. ਸੈਕਟਰ-2 ਸਥਿਤ 'ਦ ਹਾਈਲੈਂਡਜ਼' ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ-ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੀ IPR ਵਿੱਚ 1.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 1.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਧਨਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IAS-PCS ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਵੇਤਨ (Basic Salary) 1.93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2026 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 2.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਾ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟਸ ਰਾਹੀਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, CBI ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੇ 6 ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਕਰਮਚਾਰੀ, 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
