IDFC First Scam: 590 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਮੱਚੀ ਹਲਚਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ IDFC ਫਸਰਟ ਬੈਂਕ (IDFC FIRST Bank) 'ਚ ਹੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ACB) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਭਵ, ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ: ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ 'ਤੇ ਏ.ਸੀ.ਬੀ. (ACB) ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ: ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ

ਏ.ਸੀ.ਬੀ. (ACB) ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਭਵ ਅਤੇ ਅਭੈ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਸਵਾਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਭਵ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਰਿਭਵ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨਾਲ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. (OTP) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।

300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਫਰਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਸਵਾਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ (Legal Help) ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏ.ਸੀ.ਬੀ. (ACB) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਵੈਲਰਜ਼, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇ

ਇਸ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਤਾਰ ਬਿਲਡਰਾਂ, ਜਵੈਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਏ.ਸੀ.ਬੀ. (ACB) ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਹਿਸਾਰ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਏ.ਸੀ.ਬੀ. (ACB) ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਮਾਹਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ: 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋੜੇ ਸਿਰਫ਼ 1.27 ਕਰੋੜ

ਏ.ਸੀ.ਬੀ. (ACB) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-2.0' ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ 50 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ (Axis Bank) ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 1.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. (DSP) ਸ਼ੁਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਝ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ

ACB ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ #000011 ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਚੈੱਕਾਂ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।