ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਾਲਖਾ BDPO ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ACB; ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਗਾਜ਼
ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨਾਨਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਲਖਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਬਿਊਰੋ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਰੇਖਾ ਦੇਵੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਲੀ, SDO ਕਮਲ ਅਤੇ JE ਅਮਨ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ACB) ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ BDPO ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੰਦੀਪ ਰਾਠੀ ਅਤੇ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ACB ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੇਮੈਂਟ - ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰ
ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਪੇਮੈਂਟ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, JE ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ:
ਬਿਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ: ਵਾਊਚਰ ਨੰਬਰ P-14 (29.12.2023) ਦੇ ਤਹਿਤ ₹2,85,775 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ: ਵਾਊਚਰ ਨੰਬਰ P-15 ਅਤੇ P-16 ਰਾਹੀਂ ₹5,93,488 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਿੱਧਾ ਗਬਨ: ਵਾਊਚਰ ਨੰਬਰ P-32 ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ₹4,40,751 ਸੀ, ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ₹5,47,095 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹1,06,344 ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਮੇਹਸਰ ਜੋਹੜ (ਤਲਾਬ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 'ਤੇ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 4 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
CIA ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਟੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਮਾਨ ਚੋਰੀ ਦੀ ਝੂਠੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. (CIA) ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।