ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਈਟੈਕ, CM ਸੈਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ 5000 ਬਾਡੀ ਕੈਮਰੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Nayab Singh Saini) ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਬਾਡੀ ਕੈਮਰਿਆਂ' ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 5,000 ਕੈਮਰੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਡੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 5,000 ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਥਾਣੇ ਲੋਹਾਰੂ, ਬਰਵਾਲਾ, ਨਰਵਾਨਾ, ਸਮਾਲਖਾ, ਮਹਿਮ, ਰਾਦੌਰ ਅਤੇ ਪਿਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਧਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਨੀਪਤ, ਗੋਹਾਨਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਆਈ.ਜੀ. (IG) ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦ-ਰੋਧੀ ਦਸਤਾ (ATS) ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਏ.ਟੀ.ਐਸ. ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏ.ਟੀ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਿਆਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਸੁਰੱਖਿਆ (High Security) ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਿਰਫ਼ 'ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨੈਲੋ (INLD) ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 'ਸ਼ਵੇਤ ਪੱਤਰ' (White Paper) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
