ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਹੱਥ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1,00,00,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਟੇਲੀ ਕਸਬੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ 11 ਕੇਵੀ (11 KV) ਦੀ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 92 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਦਸਾ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਘਰ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 18.9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਲ 99.93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੀੜਾ, ਉਮਰ ਭਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਕਲੀ ਅੰਗ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।