ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 'ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ (verification) ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 9 ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ (suspend) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲੋੜਵੰਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ (suspension) ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏ ਸਸਪੈਂਡ
ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰੀ ਅਤੇ ਨੀਲੋਖੇੜੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੰਦਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਵਰਨ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨੀਲੋਖੇੜੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਬਰਥਲਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ, ਜਾੰਬਾ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਕੋਇਰ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਿੱਧਪੁਰ ਦੇ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਅਮਿਤ ਅਹਲਾਵਤ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 9 ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ' ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕਣ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
