ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਰੋਕ! RBI ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ…
ਬੈਂਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ RBI ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ?
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਮਨੀ-ਮਿਊਲ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ੱਕੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਹਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ?
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਕਮ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਮਨੀ-ਮਿਊਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੱਕੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਮਨੀ-ਮਿਊਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫਰਾਡ ਫਲੈਗ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ, ਗਾਹਕ ਦੇ ਆਮ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਈ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਨੀ-ਮਿਊਲ ਖਾਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਮਨੀ-ਮਿਊਲ ਖਾਤਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤਾ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਾ ਵਰਤਣ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਵਰਡ, ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਡੇਬਿਟ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ:
ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਕਿਹੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ
ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਮਾਂ
ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਥਾਈ ਡੇਬਿਟ ਰੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਪੈਸਾ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇ।
ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਮਨੀ-ਮਿਊਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਡੇਬਿਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ:
ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਆਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗੇ ਨਾ ਭੇਜੋ।
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰੋ।
ਸ਼ੱਕੀ ਲਿੰਕ, ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿਓ।
ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚੋ।
ਜੇਕਰ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲਾਗੂ
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਲੇ ਡਰਾਫਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਹੈ। ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
