ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵੁਸਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 'ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਸਟ' ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 105 ਸੀਟਾਂ

ਵੁਸਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਸਟ' ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 135 ਤੋਂ 140 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਸਰਬੀਅਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਾਰਟੀ' (SNS) ਨੂੰ ਲਗਭਗ 105 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। 'ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਵੋਜਵੋਡੀਨਾ ਹੰਗੇਰੀਅਨਜ਼' ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਲਬਾਨੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

'ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਸਟ' ਨੂੰ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਯੂਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 'ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਸਟ' ਨੂੰ ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ SNS ਨੂੰ ਲਗਭਗ 17.2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 32.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਸਟ' ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ

CNN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵੁਸਿਕ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ 'ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਸਟ' ਗਰੁੱਪ ਸੀ।

ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਯਨ ਨੇ 'ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਸਟ' ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

The confirmation came after India's Ambassador to Romania, Manoj Mohapatra, spoke with Romanian authorities and the tanker’s Company Security Officer (CSO).

In a statement shared on X, the diplomatic mission noted, "Amb. Manoj Mohapatra spoke with Romanian authorities, including SAR Romania and MRCC Constanta, as well as the CSO of the chemical tanker YARA J (IMO: 9221803). It was confirmed that all nine Indian seafarers on board are safe and the vessel has arrived at the Port of Constanta. The Ambassador assured them of the Government of India's full support and assistance."

Previously, the Embassy indicated that three Indian citizens who had been rescued from the commercial vessel MV Royad Mammadov following an attack in the Black Sea had left Romania to return home.

According to posts published by the Embassy on X, "Three Indian nationals, Shri Sahil Sandhu, Shri Ashwini Kumar and Shri Harman Singh, departed for India today. The Embassy provided all necessary support and assistance to facilitate their return."

The Embassy further conveyed its appreciation, adding, "We express our sincere gratitude to the Romanian authorities, Constanta County Hospital, and the Romanian rescue teams for their invaluable assistance, cooperation and support."

Those three individuals had been rescued from the vessel on October 6.

On October 7, New Delhi strongly condemned assaults directed at commercial vessels throughout the Black Sea corridor, renewing appeals for dialogue and diplomatic engagement to reduce regional friction and restore peace.

Addressing a bi-weekly media briefing in New Delhi, Ministry of External Affairs (MEA) spokesperson Randhir Jaiswal emphasised that strikes targeting commercial shipping imperil maritime trade and place seafarers in grave danger.

Jaiswal stated, "We have seen a string of attacks targeting commercial vessels in the Black Sea region in the last one or two days. We condemn such attacks that threaten commercial shipping and endanger the lives of our seafaring community. First, the commercial vessel MV Royad Mammadov came under attack while it was sailing in the Black Sea. There were three Indian nationals on board. All of them are safe, but one of them got injured, and he is receiving treatment. We thank the Romanian authorities, who lent us a helping hand and have been very helpful in this particular incident." (ANI) 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਰਾਹ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 6,114 ਪੌਂਡ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।

ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਮਹਿਲਾ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿਰਾਹ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਰੇਲਿੰਗ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਨਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸੜਕ ਨੇੜੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ।

ਹੋਸ਼ ਆਉਣ 'ਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ

'ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਮਹਿਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨੇੜੇ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡਣਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਗੁੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਹਿਰਾਹ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 8,000 ਪੌਂਡ ਦਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰੀ ਦੇ ਵੋਕਿੰਗ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਇਰੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਟੀਫਨ ਵੁਲੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਿਰਾਹ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਕੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਰਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਗਿਲਡਫੋਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਐਨੋਨੀਮਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਹਿਰਾਹ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਨੇ ਸਾਊਥਵਰਕ ਕ੍ਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

Speaking to ANI, Awwad suggested that despite the relief, New Delhi should put consideration into maintaining autonomy in decisions regarding India-Russia ties.

He said, "While this move is very important and significant for India, I still believe that the Indian government has to take serious consideration of its autonomous decisions regarding the purchase of oil from Russia and also about the strategic relation between Russia and India. However, I would say it's a big relief. Indian rupees will be—at least the depreciation of the Indian rupee will stop. Inflation will reduce, oil prices will reduce, and that is a big relief for India."

Awwad said that the move came as part of Trump’s “America first” approach, in order to gain popularity ahead of the midterm polls. He said that the US-Russia diesel deal, particularly, had surprised Ukraine and the European Union.

He said, "The President of the United States is trying to send a message to the world that he is talking of 'America First' because the prices in the United States have been rising. And that is—he is facing the midterm elections, and many of the analysts believe that he is going to lose the election. And that's why he's trying to gain popularity again by waiving (sanctions) on Russian oil. And that's what he signed. Even the Russian deal was a surprise for the European Union and for Zelenskyy, the president of Ukraine."

US President Donald Trump waived several sanctions related to Russian fuel sales that were to take effect under the Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act, a month after signing the Bill.

The law, which has now been paused, would have imposed tariffs of up to 100 per cent on goods brought into the US from the five largest importers of Russian crude oil or gas, which include India and China.

The move came amid a diesel deal with Russia in the backdrop of soaring diesel prices in the United States ahead of the November midterm elections.

Trump invoked Section 115 of the Graham Act, which authorises the President to waive the application of any sanctions provision with respect to a foreign person, any restriction with respect to a person, and any duty under the law. He cited “national interest” as the reason behind the waiver, in a statement issued by the White House.

Trump had earlier announced a diesel deal with Russia, under which he said Moscow would immediately supply more than 3,00,000 tonnes of diesel fuel, followed by another 5,00,000 tonnes during November and 1 million tonnes immediately thereafter. (ANI)

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਛੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਛੋਟ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਰੂਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕੋਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਸ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ

"ਸਲੋ (Slough)ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕਈ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 9 ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https://www.facebook.com/reel/922814747576352/&show_text=false&width=476&t=0" width="476" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਢੇਸੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ

15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਗਲਸ ਮੈਕਐਲਿਸਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। 

ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਡੰਬਰਟਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਜੌਹਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। 

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਠ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। 

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਐਲਮੋਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌਹਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੌਹਲ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌਹਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸਲੂਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੌਹਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

In a letter to Anand posted on social media on October 13, Mantle condemned violence against peaceful demonstrators, saying such actions were unacceptable in Canada. He also questioned whether foreign state actors were involved, stating that such conduct would violate accepted norms of diplomatic behaviour.

According to TET, the incident occurred on September 22 when a man wearing a jacket bearing the flag of the People's Republic of China allegedly attacked Lina Li, a Toronto-area Falun Gong practitioner. Li was displaying banners outside the consulate to raise awareness about the Chinese communist regime's persecution of the spiritual discipline.

Videos of the incident reportedly show the man dismantling the banners and threatening Li in Chinese. He allegedly told her, "I'll shoot you dead," while claiming that the public sidewalk where she was standing was "Chinese territory".

He also reportedly invoked China's Anti-Secession Law and threatened to throw her to her death.

Li sustained a bloody chin during the incident, TET reported. The man was also seen allegedly attempting to kick Nora Geng, another Falun Gong practitioner who was recording the confrontation.

The Toronto Police Service, which responded to the incident, confirmed that the matter was under investigation.

In his letter, Mantle urged Anand to investigate the incident promptly and take necessary measures to remove the individual from Canada if it is established that he is a Chinese diplomat or a non-Canadian employed by a foreign power. He said foreign agents had no right or immunity to threaten or intimidate people in Canada.

Mantle also referred to Prime Minister Mark Carney's remarks before the April 2025 federal election, when he described China as Canada's number one security threat. He further cited the final report of the foreign interference inquiry, chaired by Justice Marie-Josée Hogue, which identified Beijing as the most active foreign power interfering in Canada's affairs.

Meanwhile, Falun Gong practitioners and supporters have called on Anand to condemn the incident and raise the matter with Chinese authorities.

At a September 28 rally outside Global Affairs Canada's building in Ottawa, practitioner Kathy Gillis read a statement from the Falun Dafa Association of Canada (FDAC), describing the attack as not an isolated event.

The association urged the minister to seek clarification from the Chinese mission about any possible involvement of its diplomats or affiliated personnel and called for appropriate diplomatic measures if such involvement is confirmed. It also urged cooperation between the foreign affairs and public safety ministries and law enforcement agencies to strengthen Canada's response to Beijing's alleged transnational repression.

TET reported that Global Affairs Canada did not respond to its request for comment before publication. Public Safety Canada said the government takes threats to Canadians seriously and continues efforts to counter foreign interference and transnational repression.

The Royal Canadian Mounted Police (RCMP) told TET that it could not comment publicly on potential or ongoing investigations but would investigate and take appropriate action if foreign state-backed illegal activity were identified. (ANI)

According to a press release issued by the FBI, Abdulrahman Alfozan was arrested on October 9 and made his initial appearance in federal court on Tuesday.

He has been charged with using or attempting to use an electronic, mechanical or other device to intercept oral communications.

The complaint alleges that Alfozan concealed an audio recording device inside a USB port on the back of a television in an executive conference room at an OpenAI building in San Francisco. The device, which had reportedly been concealed in toilet paper, was discovered by OpenAI personnel on or about September 30, with its contents found to be encrypted.

FBI Director Kash Patel said the device was allegedly intended to capture sensitive information relating to the company's advanced artificial intelligence technology.

“According to the complaint unsealed today, Abdulrahman Alfozan allegedly concealed a covert recording device inside his employer’s executive conference room to secretly capture sensitive communications about the company’s super intelligence technology,” Patel said.

“Protecting American SI innovation is essential to safeguarding our nation’s economic strength and national security, and the FBI views that mission as one of our highest counterintelligence priorities. Thank you to Director of National Intelligence Jay Clayton and our law enforcement partners for their support—and we will continue working closely with our partners across the U.S. government and private sector to keep American businesses and citizens safe and to ensure our country maintains its competitive edge,” he added.

The FBI said the executive conference room was frequently used for discussions involving highly confidential technical, commercial and strategic information, including proprietary research, product plans, business-development opportunities, the company's technical progress, government engagements and commercial relationships.

According to the complaint, CCTV footage showed Alfozan near the conference room on multiple occasions before the recording device was discovered, despite him having no authority to access or participate in meetings held there.

Investigators also alleged that, before September 28, Alfozan used a productivity tool to make multiple enquiries concerning OpenAI's building addresses, meeting rooms, room capacities and calendars, the locations of senior leadership and executive personnel, and meetings with external partners.

The complaint further alleges that a chatbot account associated with Alfozan's spouse, which shared multiple identifiers and attributes with his own account, submitted prompts between September 24 and September 30 concerning the construction, customisation, installation, testing, concealment and remote access of an audio recording device.

The prompts reportedly included enquiries about “build[ing] a continuous audio recorder", “customiz[ing] Wi-Fi . . . connectivity", “improv[ing] audio and live listening", and “encrypt[ing] the SD card", among other subjects.

According to the complaint, the same chatbot account also submitted prompts specifically related to the device discovered at OpenAI, including references to its custom header and unique MAC address, between September 27 and September 28.

The complaint additionally alleges that on October 5, Alfozan entered the executive conference room and appeared to look behind the television where the first recording device had been installed.

On or about the same date, OpenAI security personnel reportedly discovered a second recording device, similar to the first, inside a bag that Alfozan had left unattended in another room in an OpenAI building. The bag also contained items, including his wallet and identification, the complaint stated.

Director of National Intelligence Jay Clayton linked the case to broader concerns over the protection of advanced technology and national security.

“This serious situation underscores why winning the global super intelligence race is a national security prerogative — and why President Trump’s leadership in creating the Super Intelligence Force is so important,” Clayton said.

“I thank Director Patel and our FBI partners for their diligence and swift action. The intelligence community remains committed to safeguarding America’s cutting-edge intellectual property from foreign threats,” he added.

US Attorney Craig H. Missakian for the Northern District of California said the case highlighted the importance of protecting technological innovation and prosecuting alleged attempts to steal sensitive information.

“The Bay Area and Silicon Valley lead the world in developing tomorrow’s technology, and our Office will continue to stand at the forefront of protecting that American innovation,” Missakian said.

“For us it is a matter of national security. This arrest highlights our relentless efforts in partnership with the FBI to identify and prosecute those who seek to steal our technology, as alleged in the complaint,” he added.

The FBI is investigating the case. Assistant US Attorney Nicolas Parker for the Northern District of California is prosecuting it, with assistance from Trial Attorney Kate Tagert of the National Security Division’s Counterintelligence and Export Control Section.

If convicted, Alfozan faces a maximum penalty of five years in prison, a fine of USD 250,000 and up to three years of supervised release, according to the FBI. (ANI)

In a post on X, IndiGo, in its travel advisory, announced the cancellation of flights to and from Riyadh, Jeddah, Dammam and Madinah until Saturday, citing the evolving situation in Saudi Arabia. 

The carrier advised customers to check flight status on the official website to stay updated, while assuring that consumer safety and well-being remain a top priority. 

"Due to the evolving situation in Saudi Arabia, flights to and from Riyadh, Jeddah, Dammam and Madinah stand cancelled until 17 October'26. Customers are advised to check their flight status at https://goindigo.in/check-flight-status.html before leaving for the airport. Timely updates are being shared on the contact details provided at the time of booking. Our support teams remain available to assist with any queries or concerns. Your safety and well-being remain our top priority. We are in constant coordination with the relevant authorities to ensure safe operations," the post read. 

Additionally, Akasa Air also cancelled flights to and from Riyadh and Jeddah until Saturday, due to "escalating security situation in the Middle East and the associated risks to safe flight operations." 

The carrier also stated that the affected passengers can opt for a full refund of the cancelled ticket or reschedule their travel at no additional cost. 

"In view of the escalating security situation in the Middle East and the associated risks to safe flight operations, Akasa Air has extended the suspension of all flights to and from Riyadh and Jeddah until October 17, 2026. This decision follows a careful assessment of the evolving situation, with safety remaining the primary consideration. We continue to closely monitor developments and assess the situation in real time. Passengers affected by these cancellations may opt for a full refund, which will be credited to the original source of payment within seven days, or reschedule their travel at no additional cost. Passengers who have booked through travel partners are requested to contact them directly for assistance. The safety and well-being of our passengers and crew remain our highest priority," Akasa Air wrote in a post on X. 

Meanwhile, Air India, announcing the cancellation of flights to and from Riyadh, Dammam and Jeddah, said that it is closely monitoring and assessing the developments in the region to resume safe operations. 

The airline has also announced a full refund on cancellation to the affected customers. 

"In view of the evolving situation in Saudi Arabia, all Air India flights to and from Riyadh, Dammam and Jeddah stand cancelled until 17 October 2026. We are closely monitoring and assessing the developments in the region to resume safe operations. Affected guests are being offered a full refund on cancellation. At Air India, the safety and security of our passengers and crew remain the highest priority," the carrier wrote on X. 

Amplifying the announcements by the carriers, the Indian Embassy in Saudi Arabia wrote on X, "Akasa Air has extended the suspension of all flights to and from Riyadh and Jeddah until October 17, 2026."

In another post, the Embassy wrote, "Indigo Airlines has cancelled flights to and from Riyadh, Jeddah, Dammam and Madinah until 17 October'26."

Earlier in the day, India's Ambassador to Saudi Arabia, Vipul, and Embassy officials attended the funeral service of Indian national Mohammed Yousef Ali, who lost his life in the recent Houthi attack on Riyadh airport, and conveyed condolences to the bereaved family while assuring them of continued support and assistance.

In a post on X on Monday, the Indian Embassy in Saudi Arabia said, "Ambassador Mr. Vipul and Embassy officials joined the family and well-wishers at the funeral service of late Mr. Mohammed Yousef Ali, who unfortunately lost his life in the recent attack on Riyadh airport."

"Ambassador conveyed his heartfelt condolences to the bereaved family and prayed for the eternal peace of the departed soul. He also assured the family of the Embassy’s continued support and assistance," the Embassy added.

The development comes as the death toll from the October 10 attack on King Khalid International Airport in Riyadh rose to 13 after the Indian Embassy in Riyadh confirmed that an Indian national injured in the incident had died.

Amid the military escalation, the Houthis issued a broad warning to international airlines, foreign workers, and commercial travellers to avoid Saudi aviation hubs, declaring Saudi airspace unsafe with the explicit exception of the holy cities of Mecca and Medina. (ANI)

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ‘ਦਿ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਹੁਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਟੀਮ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਅਪੁਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੁਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਐਕਸ’ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੋਸਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਨਜਰਾਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਗ ਖਾਲਿਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

According to Dawn, the discussion, titled “Climate Change, Urban Issues and Health Management,” was held during the 8th Biennial Conference, ICON 2026, at the Indus Hospital & Health Network (IHHN). Participants called for coordinated governance, evidence-based policymaking and a comprehensive health policy for Sindh, expressing concern over the lack of tangible progress on the provincial health framework.

Sindh Environment, Climate Change and Coastal Development Secretary Faisal Ahmed Uqaili said administrative divisions and unregulated development were obstructing climate adaptation. 

He noted that hundreds of housing schemes had emerged without adequate civic infrastructure, while Karachi’s administration remained divided among 26 agencies. Uqaili argued that meaningful progress would remain elusive without coordination among government departments and other stakeholders. He proposed establishing a think tank involving officials, academics and civil society representatives to examine data and develop practical solutions.

Dr Zafar Zaidi, dean of Indus University of Health Sciences, linked the city’s inadequate urban planning to worsening health conditions, including malaria outbreaks, cardiovascular complications and sewage contamination.

He stated that authorities needed to establish clear responsibilities and assess development interventions against their long-term consequences. Dr Zafar Fatmi of Aga Khan University said Sindh’s health policy had only recently been revised after remaining unchanged since 2010.

He called for stronger collaboration between academia and government to ensure research informs public policy rather than remaining confined to academic publications, as highlighted by Dawn.

Climate medicine specialist Dr Paul Charlton highlighted international frameworks, including the Lancet Countdown toolkit, which help healthcare professionals engage with policymakers on climate-related health challenges. He urged Pakistani medical professionals to assess the financial burden of climate change, receive training in public communication and present national climate-health data on international platforms, as reported by Dawn. (ANI)

ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੀ ਪਿੱਲੈ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿੱਲੈ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 11.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀ ਪਿੱਲੈ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀ ਪਿੱਲੈ ਨੇ ਨੂਰਨਬਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਨੂਰਨਬਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨੂਰਨਬਰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 1945-46 ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਾਜ਼ੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਜੰਗ ਛੇੜਨ, ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ ਨਵੀ ਪਿੱਲੈ ਦੇ ਦਾਦਾ

ਨਵਨੀਤਮ ਨਵੀ ਪਿੱਲੈ ਦਾ ਜਨਮ 23 ਸਤੰਬਰ 1941 ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਡਰਬਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਤਾਮਿਲ ਮੂਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ 1890 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਨਵੀ ਪਿੱਲੈ ਨੇ ਡਰਬਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1963 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ 1965 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ।

ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਟਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਰੰਗਭੇਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।

ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨੋਬਲ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨੋਬਲ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਸਲੋ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲਗਭਗ 130 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਲਫ੍ਰੇਡ ਨੋਬਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਾਲ 1895 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਲਫ੍ਰੇਡ ਨੋਬਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਜੇਤੂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਇੱਕੋ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਨ।

ਅਲਫ੍ਰੇਡ ਨੋਬਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ। ਸਾਲ 1896 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 1901 ਤੋਂ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।

ਸਾਲ 1905 ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਨੋਬਲ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਰਵੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਦਵਾਈ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨੋਬਲ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ PERM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ?

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। PERM ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ PERM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?

PERM ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ Program Electronic Review Management ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ:

ਸਬੰਧਤ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

PERM ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ IT ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ PERM ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ H-1B ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ PERM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ PERM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ PERM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੀ ਰੋਕ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ EB-2 ਅਤੇ EB-3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ PERM ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਵੀਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ PERM ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧੇਗੀ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ IT ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗੀ।

"We hope that through discussion and dialogue, through diplomacy, you know, these things will hopefully be resolved. There is also the position of international law on, you know, water sharing, etc.", Humaiun Kobir, Bangladesh's state minister for foreign affairs, told the reporters on the sidelines of a seminar in Dhaka.

There are 54 common rivers between Bangladesh and India, but only the Ganges River has a 30-year water-sharing treaty. This agreement’s term is set to expire in December 2026. So, there’s a need to either renew or negotiate a new treaty.

"The elected government of Bangladesh will seek what is best for Bangladesh and will not seek any less. It will seek what is acceptable from India, and we have the position of international law on those matters," Kobir said at the seminar, replying to a question from the audience.

"We have the will of the people also behind us on the negotiation, okay?... Bangladesh Joint River Commission, Joint Water Commission, we asked for meetings, that our counterparts hear and start a dialogue with...  so... we have need to hear, and I believe we will hear soon. And negotiations, better pave the way for the next round of renewing the treaty," he added.

His remarks come as earlier on Wednesday, India reaffirmed its commitment to maintaining stable and collaborative neighbourly relations, emphasising that its diplomatic engagement with Bangladesh remains rooted in a positive, people-centric vision aimed at mutual growth and regional development.

Addressing a press briefing on bilateral ties and regional cooperation, Ministry of External Affairs Spokesperson Randhir Jaiswal outlined New Delhi's constructive framework for diplomatic discussions with Dhaka.

Jaiswal underscored that India continues to prioritise practical collaboration and shared economic progress in its high-level dialogues with Bangladeshi authorities, focusing on initiatives that directly benefit the citizens of both nations.

"Our approach towards Bangladesh is to have positive, constructive, and forward-looking engagement with a people-centric focus for mutual growth and prosperity," Jaiswal stated. "We remain focused on this objective during our discussions with Bangladesh authorities."

The Spokesperson's remarks reflected India's steady strategic posture in the neighbourhood, prioritising sustained economic integration, infrastructural connectivity, and diplomatic stability across shared borders. 

Meanwhile, in September, MEA said that discussions on the Ganga Water Treaty with Bangladesh continue at the technical level, while noting that matters concerning the Ganga and other rivers shared by the two countries are addressed through the Joint River Commission.

Responding to a question on Bangladesh's plans to seek a review of the agreement, Jaiswal said the existing mechanism between the two countries provides for discussions on shared rivers.

"For the Ganga Water Treaty, and also for other rivers that we share between Bangladesh and India, we have a joint river commission, and all matters relating to rivers will be discussed as part of this river commission. At the technical level, meetings on the Ganga Water Treaty continue to happen," Jaiswal said. (ANI)

The event brought together Admiral Samuel Paparo, Commander of the United States Pacific Command (USPACOM); Greg Gianforte, Governor of Montana; Chief of Defence Staff General N. S. Raja Subramani; Chief of the Army Staff General Dhiraj Seth; and other senior Indian defence officials.

Following the gathering, the US mission posted on X, “It was a true pleasure to host Admiral Paparo, Governor Greg Gianforte, Chief of Defence Staff General N. S. Raja Subramani, Chief of the Army Staff General Dhiraj Seth, and other highly distinguished Indian defence officials at Roosevelt House. USPACOM Commander Adm. Samuel J. Paparo’s visit highlights the growing strength of the US-India Major Defence Partnership.”

Admiral Paparo arrived in New Delhi on October 3 for a six-day official visit to strengthen bilateral defence ties.

During the visit, Defence Secretary Rajesh Kumar Singh held talks with Admiral Samuel Paparo in New Delhi, where both sides explored ways to deepen strategic cooperation and shared perspectives on regional and global developments.

Following the meeting, the Ministry of Defence posted on X, “Defence Secretary Shri Rajesh Kumar Singh met with Admiral Samuel Paparo, Commander of the US Pacific Command, who is on a visit to India. During the meeting, both sides discussed strengthening India-US defence and strategic cooperation and exchanged views on regional and global issues.”

Earlier, Admiral Paparo met several Indian defence chiefs during his visit, a development highlighted by US Ambassador to India Sergio Gor.

Ambassador Gor stated on X, “Honoured to host Admiral Samuel Paparo in India. One of America’s most consequential military leaders, Admiral Paparo commands US Pacific Command, the nation’s oldest and largest geographic combatant command, overseeing approximately 400,000 military and civilian personnel across a region spanning roughly half the globe.”

Ambassador Gor added, “Admiral Paparo joined India’s Chief of Defence Staff, General N. S. Raja Subramani; Chief of the Army Staff, General Dhiraj Seth; Vice Chief of the Air Staff, Air Marshal Ashutosh Dixit; Chief of Integrated Defence Staff, Air Marshal Tarandeep Singh; and other senior Indian defence officials for an evening highlighting the growing strength, ambition, and importance of the US-India Major Defence Partnership.” (ANI)

Prime Minister Narendra Modi reached a monumental milestone on October 7, marking a quarter-century of continuous tenure as head of government, a political trajectory that kicked off with his swearing-in as Gujarat's Chief Minister in 2001.

Acknowledging this remarkable feat, the Union Cabinet adopted a formal resolution on Tuesday to felicitate PM Modi on achieving 25 years of uninterrupted executive leadership.

Having first taken the oath of office in Gujarat on October 7, 2001, he held the state's top post until May 2014, after which he transitioned to national leadership by assuming office as Prime Minister in May 2014, a position he has held ever since.

Building on this momentous occasion, Japanese Prime Minister Sanae Takaichi took to X to share her official statements, bridging personal reflections with diplomatic vision.

Commemorating his quarter-century tenure and leadership trajectory, she stated, “Today, on the 25th anniversary of Prime Minister Modi's tenure as Chief Minister, I extend my heartfelt congratulations,” adding, “For many years, you have dedicated yourself to the development of Indian society and the nation, and since 2001, you have demonstrated outstanding political leadership over a long period as Chief Minister.”

She further expressed her deep respect for his achievements in advancing India's development and elevating its standing internationally.

Reflecting on bilateral ties and her recent diplomatic engagements, Takaichi expressed appreciation for the hospitality extended during her travels, stating, “Moreover, during my visit to India in July this year, I was extended the warmest hospitality, for which I once again express my sincere gratitude.”

She elaborated on their discussions, noting that while experiencing India's culinary culture and music, she engaged in concrete talks with Prime Minister Modi to advance the Japan-India 'Special Strategic and Global Partnership' to a new stage.

Looking ahead to future diplomatic milestones, she noted that next year marks the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Japan and India.

Emphasising shared regional goals, she further stated, “To realise a 'Free and Open Indo-Pacific (FOIP),' Japan and India, which share strategic directions, will further strengthen our partnership through even closer collaboration with Prime Minister Modi.” (ANI)

ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 11.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ ਕਣ ਕੀ ਹਨ?

ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਬੇਭਾਰ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਰਜ, ਤਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਤਾਕਤਵਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਅਰਬਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ ਕਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਣਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਸਿੱਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ ਕਿਸ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪੁਲਾੜੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਬਣੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਡਿਟੈਕਟਰ

ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਕਰਾਏ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਹਾਲਜ਼ਨ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘਣ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਨਾਭਿਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੈਂਸਰ ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

2011 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆਈਸਕਿਊਬ ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ

ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਈਸਕਿਊਬ ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 2011 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਪੁਲਾੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਖੋਜ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ।

ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਤਾ

ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਸਕਿਊਬ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਣ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।

2025 ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੋਬੇਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ?

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2025 ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੌਨ ਕਲਾਰਕ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਐਚ. ਡੇਵੋਰੇਟ ਅਤੇ ਜੌਨ ਐਮ. ਮਾਰਟਿਨਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਮ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੁਆਂਟਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਨੇ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ।

The affected parties currently face denaturalisation proceedings across various American federal courts amid accusations of grave transgressions, which include acting on behalf of a foreign government as an agent, perpetrating voluntary manslaughter, alongside aggravated sodomy directed against an individual with special needs.

Announcing the initiative, Attorney General Todd Blanche stated, “Today's announcement marks the largest denaturalisation effort in modern history."

Provisions outlined within the Immigration and Nationality Act dictate that the citizenship of a naturalised American national can be formally revoked, alongside the cancellation of their naturalisation certificate, should such status have been secured unlawfully, or via the intentional concealment of material facts or deliberate misrepresentation.

Underscoring the government's stance, Assistant Attorney General Brett A. Shumate, who leads the Justice Department's Civil Division, stated, “Every single one of these individuals lied their way into US citizenship."

Shumate further remarked, “This administration will continue to pursue the largest denaturalisation effort in department history to restore trust and integrity in US citizenship. Our message is clear: the United States will not tolerate deception in the naturalisation process."

Among those targeted by the legal action is Balwinder Singh, a resident of California, whose case has been formally registered within the state's Eastern District court.

According to the Justice Department, Singh originally tendered an immigration application back in 1992 using the identity of Balwinder Singh, subsequently applying for and securing permanent resident status in 2003 under an alternative identity.

The department noted, “Fingerprints establish that Singh submitted both applications. In 2009, Singh naturalised under his second identity. The complaint alleges seven counts for his numerous misrepresentations and unlawful acts that adversely reflect his moral character."

Simultaneously, the administration is pursuing the revocation of citizenship concerning Jinchao Wei, a former US Navy sailor born in China who previously faced conviction for offences related to espionage.

Official records indicate that Wei enlisted in the naval forces in 2021, initiating a conspiracy by February 2022 to sell classified military information to Beijing. He acquired American citizenship in May 2022 under accelerated provisions designed for individuals completing honourable service within the United States armed forces.

Following his August 2025 conviction encompassing conspiracy to commit espionage, direct espionage offences, and the unlawful export of technical data concerning defence articles, Wei received a custodial sentence spanning 200 months alongside a dishonourable discharge from the Navy.

The Justice Department confirmed that parallel denaturalisation proceedings have commenced against individuals hailing from Pakistan, Mexico, Cambodia, Nepal, and Afghanistan, as part of the broader administrative drive targeting 40 naturalised citizens accused of securing citizenship via fraudulent means, active concealment, or misrepresentation. (ANI)

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਲੇ-ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ…

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਸੀ। Flydubai ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਾਬੂਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਪਾਇਲਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਥਾਪਾਈ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਕਾਕਪਿਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣਾ ਰੂਟ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। Flight-tracking ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 7700, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 7500 ਕੋਡ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ 7700 ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 7500 ਕੋਡ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਾਈਜੈਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਭੇਜੇ ਫਾਈਟਰ ਜੈੱਟ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਫਾਈਟਰ ਜੈੱਟ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਰੂਟ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤਾਬੂਕ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਾਲੇ ਰਸਮੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣ ਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਹਾਜ਼ ‘ਚ ਲਗਭਗ 180 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ Flydubai ਦੀ ਇਸ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 180 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। Flydubai ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਬੂਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

Flydubai ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

Flydubai ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ FZ1073, ਜੋ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਨ ਗੁਰਿਯਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਬੂਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰੀ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

The conference, titled “Occupied Balochistan at the Crossroads: Human Rights, Justice and the Struggle for Freedom,” also paid tribute to Advocate Zubair Baloch, a Baloch human rights defender, lawyer and former Chairman of the Baloch Students Organisation (BSO).

Speaking about the conference, Faheem Baloch, Member of the Baloch National Movement, said the event was organised to honour Zubair Baloch and draw international attention to the issues being faced by the Baloch people. “Today, an important seminar on Balochistan was held at the Geneva Press Club under the auspices of the Baloch National Movement. The seminar was primarily organised to pay tribute to Shaheed Zubair, former Chairman of the Baloch Students Organisation and a member of the Baloch National Movement,” Faheem Baloch said.

He added, “Human rights defenders, political scientists, journalists, parliamentarians and other participants from around the world attended the event. They expressed solidarity with Balochistan and highlighted the alleged human rights violations and abuses taking place there.” Faheem further called for greater international scrutiny of the situation in the region.

“They also called on the United Nations to establish special fact-finding missions, particularly concerning Balochistan, so that these missions can visit the region and assess the human rights violations taking place there,” he said.

Zubair Baloch, who was a lawyer and former chairman of the BSO, was remembered during the conference for his political and human rights activism. His supporters and Baloch political groups have described him as a prominent voice on issues including enforced disappearances and the rights of the Baloch people.

The BNM, a Baloch nationalist political organisation, has been advocating for the political rights and self-determination of the Baloch people. The organisation says it seeks an independent Balochistan and raises issues concerning human rights, political freedoms and the rights of Baloch people.

Balochistan has for years witnessed political unrest, an armed insurgency and allegations of enforced disappearances, arbitrary detentions and restrictions on political activity. At the same time, the region has also witnessed attacks by armed Baloch separatist groups against security personnel and other targets, followed by security operations by Pakistani authorities. The human rights situation, enforced disappearances, political activism, security operations and the broader question of Baloch political rights have remained contentious issues surrounding the region.

The conference in Geneva provided a platform for participants to raise these concerns before an international audience and call for greater engagement by international and United Nations mechanisms on allegations of human rights violations in Balochistan. (ANI)

The New York City Police Department said in a post on X, “The package has been cleared and deemed to not be suspicious. 43rd Street between 3rd Avenue and Lexington Avenue remains closed.”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">UPDATE: Due to a suspicious package, 42nd Street through 44th Street is closed between 2nd Avenue and Lexington Avenue. <br><br>Please avoid the area. <a href="https://t.co/EbAzGjjVPl">https://t.co/EbAzGjjVPl</a></p>&mdash; NYPD NEWS (@NYPDnews) <a href="https://x.com/NYPDnews/status/2102491222090870799?ref_src=twsrc^tfw">September 22, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Earlier, the police had said, “Due to a suspicious package, 42nd Street through 44th Street is closed between 2nd Avenue and Lexington Avenue. Please avoid the area.”

A Secret Service spokesperson told ANI, "At approximately 3 p.m. on Sept. 22, the Secret Service and its security partners closed locations near 43rd Street and Third Avenue in New York out of an abundance of caution for public safety while they investigated a suspicious item. The item posed no threat to the public, and the area was promptly reopened."

A New Yorker working in a nearby building described the situation as “intense”, citing a suspicious package, multiple motorcades and roads being shut down in the area.

"I work right across the street in that office. Apparently, there's a suspicious package. Not really sure what's going on; I just pray for everyone's safety right now. I've been at the office right across the street since 10 in the morning and it wasn't shut down like this, but you see a bunch of motorcades and over time throughout the day everything was just being shut down...I'm not really sure exactly what's going on, but it's intense," he said. 

Another New Yorker said Third Avenue was cordoned off north of 42nd Street for a couple of hours following a bomb scare, with a heavy police presence still visible in the area.

"Over an hour ago, Third Avenue was closed off north of 42nd Street because of a bomb scare. I think the streets were cordoned off for a couple of hours. There seems to be a lot of police here now, so they're probably looking for evidence. I don't know what they found; I think there was a suitcase or some luggage. There were a lot of police here, and there's still a lot of police. It's the UN General Assembly, and things like this happen more often than not. It's a busy time in New York City," he said. 

The 81st session of the UN General Assembly is underway in New York, with the high-level general debate scheduled from September 22-26 and on September 28.

The session's theme is “Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers for All.” High-level meetings are also being held on climate action, development, sea-level rise and pandemic preparedness. (ANI)

Responding to a reporter's remark that US-UK relations had been "a little bit up and down lately", Trump said, "No, I think they're up — well, they're more up now than they were with your last Prime Minister (Kier Starmer), let me put it that way."

During the meeting, Trump said he discussed everything, including Rolls-Royce, energy and immigration, with Burnham.

"I think he's going to be a great Prime Minister... We talked about everything from Rolls-Royce to energy to immigration," Trump said.

Further, Burnham raised the issue of the Falkland Islands during his meeting with Trump, according to Al Jazeera.

Burnham said he conveyed the UK's stance on the British-held islands and stressed that the country would remain firm against any threats concerning the territory.

The matter gained attention after Trump had previously said that the US was reviewing its position on the Falkland Islands.

The long-standing dispute between Argentina and the UK over the islands resurfaced earlier this month after Argentine President Javier Milei said the “winds of change” were in favour of Argentina’s claim to the self-governing overseas UK territory, according to Al Jazeera. 

Further, Trump also held a bilateral meeting with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, where he praised her leadership and called her a friend.

"It's an honour to be with her. She's a friend of mine. We've gotten to know each other very well over the last period of time... She's going to go down as one of the great Prime Ministers,” Trump said during the meeting. 

The 81st session of the UN General Assembly is underway in New York, with the high-level general debate scheduled from September 22-26 and on September 28. The session's theme is “Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers for All.” High-level meetings are also being held on climate action, development, sea-level rise and pandemic preparedness. (ANI)

Stressing the necessity of global solidarity, President Pezeshkian stated, "The people of the world should become aware of the oppressive behaviours in the region; an assembly with the slogan 'Trust' should restore trust to the world and end the war and bloodshed."

Highlighting specific regional grievances ahead of international deliberations, he further added, "We will voice the oppression of the children of Minab and Lamerd."

The Iranian President embarked on this diplomatic mission on Tuesday morning, receiving an official send-off from First Vice President Mohammad Reza Aref, Deputy for International Affairs of the Supreme Leader's Office Hojjatoleslam Walmoslemin Mohsen Qomi, and a group of cabinet members, as reported by the Iranian news agency IRNA.

Elaborating on his agenda before leaving, President Pezeshkian stated, "We will forcefully raise Iran's positions in international forums. The issues we will raise at the United Nations are expressing the oppressed state of the Iranian nation, the crimes that have occurred, and the distrust that has been created. We went to the negotiating table several times and signed agreements, but unfortunately, the whole world saw how commitments were not fulfilled and the writings were trampled underfoot."

He is scheduled to address the General Assembly during the morning session on Wednesday, September 23. In addition to articulating Tehran's stance, he will hold bilateral meetings with attending heads of state, alongside separate interactions with educated Iranians residing in the United States, American elites, and think tanks.

Meanwhile, Iranian Foreign Minister Syed Abbas Araghchi arrived in New York on Monday local time. Speaking to reporters as he commenced his journey, Foreign Minister Araghchi emphasised that the high-level gathering offers a crucial platform to address how confidence in the international body has deteriorated and how it might be revived, according to IRNA.

Foreign Minister Araghchi stated, "It is natural that no other trust remains in an organisation that is under the influence of these countries. Therefore, an important issue is the restoring of trust, and it is a good opportunity to talk to the world about how trust in this United Nations has been lost and how it can be revived."

He further noted that defending national rights remains the foremost objective of the delegation, stating, "This visit is taking place after the inhumane war that has been waged against us by the United States and the Zionist regime, and the subsequent developments, and in truth, the situation that continues to exist as a war situation. And in the first place, it is natural that our most important goal is to be present in a large international forum, which is the United Nations, to defend the rights of the people of Iran, the rights of the people of Iran, and the interests of the people of Iran."

The 81st session of the UN General Assembly runs under the theme "Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers for All." The high-level general debate is scheduled from September 22 to 26 and on September 28 in New York, featuring global leaders addressing critical international challenges alongside high-level meetings focused on climate action, development, sea-level rise, and pandemic preparedness.

Pezeshkian's appearance follows a year marked by escalating friction. During his address at the UN last year, held months after a 12-day joint US-Israeli bombing campaign directed at Iran's nuclear sites, he rejected claims that Tehran pursued nuclear weapons and blamed adversaries for derailing diplomatic efforts.

This year's visit takes place against a backdrop of persistent international friction surrounding Tehran's atomic programme and commercial shipping disruptions within the Strait of Hormuz. Furthermore, Iran faces ongoing international scrutiny over Red Sea vessel attacks carried out by Houthi forces based in Yemen.

US President Donald Trump, who is also slated to speak at the global body, has justified military actions against Tehran by labelling the nation the foremost state sponsor of terrorism globally and maintaining that it must be barred from acquiring nuclear capabilities. At the same time, President Trump has indicated an openness to holding a meeting with Pezeshkian while in New York.

Despite heightened diplomatic engagements surrounding the General Assembly, expectations for a breakthrough remain low. UN Secretary-General Antonio Guterres has noted that substantial negotiations between Washington and Tehran would likely need to occur outside of New York, and diplomats have pointed out that no formal talks are currently scheduled for the duration of the UN week.

According to a report by the Wall Street Journal (WSJ), Pezeshkian and his delegation will encounter stringent limitations during their stay in the United States. They will reportedly be permitted to commute solely between their Manhattan accommodation and the United Nations headquarters, barring any unrestricted movement throughout New York without prior authorisation.

The report noted that this exceptional protocol underscores the friction accompanying Pezeshkian's visit. While Washington has historically enforced constraints on Iranian diplomats, hosting the head of a state currently engaged in active hostilities during the General Assembly lacks substantial precedent, WSJ reported.

Sources familiar with the matter informed WSJ that the Iranian leader is concurrently pursuing discussions with analysts representing American and European think tanks during his time in New York.

Despite these dynamics, Tehran's leadership has historically leveraged the UN as a vital rostrum to contest American policy. In 1980, amidst the American hostage crisis in Tehran, an Iranian delegation utilised a UN appearance to denounce Iraq's invasion. Similarly, Soviet officials routinely exploited the General Assembly platform to critique Washington throughout the Cold War era. (ANI)

“It is huge for both countries. I think an FTA works well because the two countries have decided to trust each other, and that is what has happened with New Zealand and India. We put trust in the vision of our two countries coming closer together over the next period,” Rata told ANI.

The India-New Zealand Free Trade Agreement (FTA) will come into force on October 20, coinciding with Dussehra, with India securing duty-free access for 100 per cent of its exports to New Zealand, Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal said on Monday. Goyal made the remarks during the announcement of the entry into force date of the India-New Zealand FTA in New Delhi, where he interacted virtually with New Zealand Trade and Investment Minister Todd McClay.

"I'm delighted that we are taking forward the next important milestone in our bilateral economic partnership: the entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement, which will come into force on the auspicious occasion of Dussehra on 20th October 2026," Goyal said.

He said the development reflects the shared commitment of India and New Zealand to build a stronger and more ambitious economic partnership. Goyal acknowledged the contribution and cooperation of McClay during the negotiations and appreciated both the Indian and New Zealand negotiating teams for working towards a fair, equitable and balanced agreement.

The Commerce Minister said the bilateral economic relationship had also received strong political momentum through the visits of the Prime Minister of New Zealand to India and Prime Minister Narendra Modi to New Zealand in July 2026. He said the visits provided impetus to the bilateral relationship and highlighted the importance of early implementation of the FTA.

Goyal noted that PM Modi's visit to New Zealand in July was the first visit by an Indian Prime Minister to the country in four decades. The strategic partnership and roadmap to 2030 reflect the shared ambition of India and New Zealand to deepen economic cooperation, including an aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost Rs 35,000 crore in the next four or five years, he said.

"The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this code into concrete economic outcomes," Goyal said. The FTA was signed in New Delhi on April 27, after negotiations between the two countries concluded in nine months.

New Zealand PM Christopher Luxon welcomed the deal coming into force, stating, "Almost exactly three years ago, I committed that National would secure a free trade deal with India within our first term if elected. And today, we finalised the deal, which comes into force next month. It is exciting to think of how many businesses will grow as a result of this FTA, and then consider what that means for them, for the people who work for them, and for the country as a whole. It means more opportunities for exporters, stronger growth for businesses, and more jobs and higher incomes for New Zealand."

Under the agreement, India has secured duty-free access for 100 per cent of its exports to New Zealand from the entry into force of the agreement. As per the government data, India-New Zealand merchandise trade grew from USD 873 million in 2023-24 to USD 1.3 billion in 2024-25, registering 49 per cent growth.

Merchandise exports from India to New Zealand rose to USD 711 million in 2024-25, showing a 32 per cent increase. India's services exports to New Zealand grew by 13 per cent in 2024 to USD 634 million, with major sectors including travel, IT and business services. In 2024-25, India's exports to New Zealand were higher than imports from the country, maintaining a positive trade balance.

The entry into force of the FTA is expected to provide a framework for deeper trade and economic cooperation between the two countries, with the agreement aimed at translating the growing bilateral economic relationship into greater trade opportunities. (ANI)

ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਆਫ਼ ਇਟਲੀ’ ਦੇ ਯੂਥ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ-ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਨ

ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰਕੇ ਅਤੇ ਨਕਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (European Court of Human Rights) ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਰਕਾ ਅਤੇ ਨਕਾਬ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।   

ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲਜੋਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ

ਫੋਂਡਾਜਿਓਨੇ ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਯੂ. (Fondazione ISMU) ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9.3 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਟਲੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਰ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ।  

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.5% ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

Addressing the Council, Rahman said the situation engages Pakistan’s obligations under Articles 2, 7 and 18 of the Universal Declaration of Human Rights, relating to equality before the law, non-discrimination and freedom of thought, conscience and religion.

He also referred to the UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, and said concerns remained over religious freedom and equal protection for minority communities in Pakistan.

Rahman cited reports of violent attacks during Eid celebrations in Karachi and the sealing or forced closure of Ahmadi places of worship in major cities, including Karachi and Lahore.

He urged the Human Rights Council and its relevant mechanisms to ensure that members of all religious communities receive equal protection under the law and are protected from violence, intimidation and arbitrary detention.

The intervention came during the general debate under Agenda Item 3 of the 63rd Session of the Human Rights Council, which is being held in Geneva from September 7 to October 7, 2026. (ANI)

In a post on X, External Affairs Minister S Jaishankar said India remains committed to supporting Nepal's recovery, highlighting the latest consignment.

“Dispatched another 11 tonnes of relief material to Nepal, including medicines, forensics supplies, tents, hygiene kits, sleeping bags and other essential supplies. India continues to support Nepal’s recovery. #NeighbourhoodFirst,” the post read.

The latest assistance comes as Nepal continues large-scale search, rescue and relief operations across several affected districts.

According to NDRRMA data released at 7 pm on September 18, the death toll stands at 1,410, including 525 human body remains.

The highest number of deaths have been reported from Chitwan (364), followed by Nawalparasi East (232), Nawalparasi West (222), Nuwakot (202) and Rasuwa (199).

NDRRMA said 6,055 people remain missing, while 13,756 people have been rescued.

Eighteen people are currently undergoing treatment at six hospitals, while medical treatment has been provided to 9,984 people by various security forces.

Nepal's security forces have mobilised 20,929 personnel, while helicopter operations have continued to support rescue and relief efforts in difficult-to-reach areas. The Nepal Army has carried out 1,651 helicopter flights so far, including 17 flights on September 18, while the Armed Police Force has conducted 320 flights to affected areas, according to the disaster authority.

India's assistance has been delivered through a series of air consignments since the floods struck in late August.

On September 9, India's eighth relief flight carrying 35 tonnes of relief and rescue supplies arrived in Kathmandu.

Indian Ambassador to Nepal Naveen Srivastava said the consignment included equipment for tunnel rescue operations and forensic materials.

“The 8th Indian flight with relief and rescue items including materials for tunnel rescue and forensic supplies reached Kathmandu and were handed over to Hon’ble Minister for S&T and Innovation Mr. Mahabir Pun,” Srivastava said in a post on X.

The Ministry of External Affairs had said the eighth Indian Air Force aircraft was carrying National Disaster Response Force equipment, rescue gear, forensic supplies and replenishment material for Indian Army teams engaged in relief and rescue operations.

An Indian team has also been supporting operations at the Chilime tunnel in Rasuwa, working alongside the Nepal Army as search and rescue efforts continued in the flood-affected region.

India's relief response began on August 26, when its first relief aircraft arrived in Nepal with 10 tonnes of assistance, including temporary shelters, blankets, hygiene kits, solar lamps and medicines. A second flight carrying 37.5 tonnes of relief material followed on August 27, with supplies including tents, blankets, hygiene kits, solar lamps, dewatering pumps, kitchen sets, generators, medicines and food items.

Subsequent consignments included specialised search-and-rescue and forensic capabilities. On August 30, India sent 11 tonnes of relief assistance, including a technical rescue contingent and forensic experts for DNA analysis, along with blankets, sleeping bags, tarpaulins, plastic sheets and hygiene kits.

On September 2, the fifth aircraft carried an 11-member rescue team, specialised equipment and 5.5 tonnes of essential medicines. The sixth and seventh C-130J flights reached Kathmandu on September 4 with a combined 21.5 tonnes of humanitarian assistance, including forensic kits and medical supplies.

Meanwhile, Nepal has continued dispatching food and non-food relief materials to affected districts by road and air. NDRRMA said assistance is being provided by government and non-government agencies, private organisations, development partners and civil society groups.

The disaster authority said 502 gas cylinders have so far been sent to affected areas, while 23 holding centres are currently accommodating people, including 611 in Nuwakot, 231 in Rasuwa and 121 in Dhading.

The latest Indian assistance comes as authorities in both countries continue to focus on search and rescue, medical support, identification of victims and the delivery of essential supplies to communities affected by the floods. (ANI)

According to the Ministry of Commerce & Industry, the meeting reviewed ongoing cooperation among SCO Member States in the areas of economic and trade activities and exchanged views on measures to further deepen trade and economic cooperation within the SCO framework.

In his intervention on behalf of India, Yashvir Singh highlighted the significant economic potential of the SCO and the importance of translating this potential into tangible outcomes through increased intra-SCO trade, lower trade costs, resilient supply chains and enhanced connectivity.

Referring to the vision articulated by Prime Minister Narendra Modi at the SCO Summit in Bishkek, India highlighted the three pillars of Security, Connectivity and Opportunity. India underscored their economic significance, particularly in strengthening supply-chain resilience, developing efficient and trusted connectivity, and expanding opportunities for businesses through greater market access, the Ministry stated. 

India emphasised the important role of trade facilitation and digitalisation in reducing the cost and time associated with trade. In this context, India highlighted the need for simplified customs procedures, paperless trade and electronic exchange of documents, alongside stronger multimodal connectivity and reduced transit times.

India also called for greater cooperation among SCO Member States to diversify and strengthen supply chains in strategic and emerging sectors, including agriculture, critical minerals, pharmaceuticals, manufacturing and electronics. The potential for enhanced cooperation in energy security, renewable energy and green hydrogen was also highlighted, the Ministry said. 

Recognising the importance of enabling smaller businesses to participate more effectively in regional and global trade, India underscored the role of digital payments, cross-border payments and accessible trade finance, particularly for MSMEs and start-ups. India further called for greater participation of SCO economies in global value chains and reiterated its commitment to an open, inclusive and rules-based multilateral trading system, with the WTO at its core.

The Ministers adopted the ‘Statement of the Ministers of the Shanghai Cooperation Organisation Member States Responsible for Foreign Economic and Foreign Trade Activity,' the Ministry noted. 

The Ministers agreed on the ‘Action Plan for 2026–2030 for the Implementation of the Programme of Multilateral Trade and Economic Cooperation of the Shanghai Cooperation Organisation Member States’ for its further approval by the Council of Heads of Government (Prime Ministers) of the SCO Member States.

The Ministers also approved the ‘Regulations on the Special Working Group of the Shanghai Cooperation Organisation Member States on the Development of the Creative Economy’.

The Ministers, the ministry said, took note of the information provided by the representative of the SCO Business Council regarding the activities of the Council. They also took note of the information provided by the Tajik side on the work of the SCO Consortium of Economic Analytical Centres.

The Ministers noted that the next Ministerial Meeting will be held in 2027 in the Republic of Uzbekistan. (ANI)

Titled “Community Water Rights and the Imperative to Keep the Indus Water Treaty in Abeyance,” the event was held on September 17, 2026, from 11:30 AM to 1:00 PM at Hotel Royal Manotel, Rue de Lausanne 41, 1201 Geneva, Switzerland.

The side event focused on the evolving challenges surrounding the treaty, with particular attention to the 2025 decision to keep the treaty in abeyance, demographic pressures, climate vulnerability and increasing water scarcity within the Indus Basin.

The discussions examined the implications of transboundary water governance, emerging hydropolitical tensions and the need for equitable, sustainable and climate-resilient approaches to water cooperation in South Asia.

According to the press note issued after the event, international experts and human rights advocates expressed support for India’s decision to keep the Indus Waters Treaty in abeyance, arguing that the issue should be viewed in the broader context of India’s security concerns, bilateral relations and the rights of communities dependent on the Indus river system.

The conference examined the IWT from the perspectives of human rights, community water rights, transboundary water governance and regional security.

Dr. Siegfried O. Wolf, Director of Research at the South Asia Democratic Forum, Brussels, argued that India was within its sovereign rights to seek a review of the 1960 treaty.

Dr. Wolf maintained that, in his assessment, Pakistan’s conduct had undermined what he described as the object, purpose and spirit of the agreement.

He also highlighted what he characterised as structural asymmetries in the treaty, including the distribution of Indus river waters, India’s financial contribution to the Indus Development Fund, limitations relating to storage and infrastructure, and repeated legal challenges concerning Indian hydropower projects.

He referred to legal challenges involving Indian hydropower projects including Baglihar, Kishenganga and Ratle.

Addressing Pakistan’s concerns regarding Indian projects on the western rivers, Dr. Wolf described the assertion that India is simply “blocking” river flows as an “engineering myth.”

He argued that Indian hydropower projects on these rivers are principally non-consumptive, with water subsequently released downstream.

Dr. Wolf further contended that Pakistan’s water challenges have significant domestic dimensions, pointing to agricultural patterns, landholding structures, urban pressures and ageing canal infrastructure.

Arif Aajakia, a London-based human rights activist, emphasised that access to water is a fundamental human right.

He raised concerns regarding the distribution of water resources within Pakistan, particularly in Sindh.

Referring to historical tensions between India and Pakistan, including major terrorist attacks in India, Aajakia argued that India’s decision to place the IWT in abeyance was justified in light of its broader security concerns.

Mamun Rahman, a Geneva-based human rights expert from the International Forum for Secular Bangladesh, drew attention to the distribution of natural resources within Pakistan.

Rahman argued that questions concerning resource and water sharing should also be examined from the perspective of communities in provinces such as Sindh and Balochistan.

He called for a comprehensive discussion on transboundary water governance, emphasising that decisions relating to water have consequences for communities across borders.

In a video statement, Lakhu Luvana, Chairperson of the World Sindhi Congress, London, UK, argued that Sindh and Balochistan have faced longstanding concerns regarding the use and distribution of their natural resources, including water.

He maintained that these concerns extend beyond the existence or operation of any particular bilateral treaty.

The conference was chaired by Narender Kumar, Executive Director of Shivi Development Society, Delhi, India, who emphasised that the debate over the Indus Waters Treaty should not be confined to relations between the two states.

“The question of keeping the Indus Waters Treaty in abeyance is not only about a bilateral agreement between two countries. It is also about recognizing the rights and legitimate water needs of local communities that depend on the Indus river system, including communities in India,” Kumar said.

He stressed the importance of placing human rights, equitable access to water, community participation and sustainable water governance at the centre of discussions on transboundary rivers.

The event brought together discussions on the treaty’s future with wider concerns surrounding community water rights, water scarcity, climate vulnerability, demographic pressures and transboundary water governance in the Indus Basin.

The speakers at the event were Dr. Siegfried O. Wolf, Director of Research, South Asia Democratic Forum, Brussels; Mr. Arif Aajakia, Human Rights Activist, London, UK; Mr. Biro DIAWARA, Representative of RADDHO and Interfaith International, Geneva; and Dr. Lakhu Luvana, Chairperson, World Sindhi Congress, London, UK (TBC). Narender Kumar, Executive Director of Shivi Development Society, Delhi, India, served as the moderator. (ANI)

The Indian delegation was led by Joint Secretary, Department of Commerce, Ujjwal Kumar Ghosh, while the Nepali delegation was led by Joint Secretary, Ministry of Industry, Commerce and Supplies, Buddha Bahadur Gurung. Senior officials from the concerned ministries and departments of both countries participated in the meeting.

The IGSC serves as an institutional mechanism for detailed examination of trade and trade-related issues and for facilitating bilateral trade and transit, the ministry said.

During the meeting, both sides discussed market access, Customs and trade facilitation, standards, food safety, phytosanitary measures, pharmaceuticals, medical devices, AYUSH products, border infrastructure, and rail and road connectivity.

The two sides considered measures to facilitate greater market access for Indian and Nepali products, including agricultural and dairy products, food products, pharmaceuticals, medical devices and AYUSH products.

They also discussed strengthening Customs cooperation through measures such as pre-arrival exchange of information, electronic verification of Certificates of Origin, Customs automation and digitalisation.

The discussions focused on facilitating legitimate trade while strengthening mechanisms to ensure compliance with applicable rules and prevent misuse of preferential trade arrangements, according to the press release.

Transit and connectivity also featured prominently, with both sides reviewing rail and road connectivity, freight movement, Integrated Check Posts and land-port infrastructure.

The two sides discussed improving the utilisation of existing infrastructure and addressing operational bottlenecks affecting bilateral and transit trade.

India and Nepal also welcomed continued cooperation in standards, food safety, plant quarantine and conformity assessment, including institutional cooperation and capacity-building initiatives.

Both sides emphasised continued cooperation among relevant agencies to facilitate legitimate cross-border trade and address issues related to unauthorised trade and commercial fraud.

The meeting was held in a cordial and constructive atmosphere, with both sides agreeing to maintain close engagement through established institutional mechanisms and pursue time-bound follow-up on issues requiring further technical examination.

India and Nepal share close historical, cultural and economic ties, with India remaining Nepal's largest trading partner and an important source of investment, the ministry said.

The developments come as Nepal's Finance Minister Swarnim Wagle is on a three-day visit to Delhi starting Thursday.

On Thursday, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman met Nepal's Finance Minister Swarnim Wagle in New Delhi to discuss bilateral economic ties and India's commitment to supporting Nepal's flood recovery and rehabilitation efforts.

The high-level meeting took place during Wagle's first official visit to India since assuming office as Nepal's Finance Minister. India's Foreign Secretary and the Secretary of the Department of Economic Affairs also attended the discussions.

Expressing sympathy over the destruction caused by recent natural calamities in Nepal, the Ministry of Finance said in a post on X, "FM Smt. Nirmala Sitharaman conveyed her condolences on the loss of lives in the recent floods in Nepal, and conveyed India's continued support for Nepal's recovery and rebuilding efforts."

The ministry noted that the dialogue centred on "the impact of the floods and Nepal's priorities for reconstruction and rehabilitation". The Nepali delegation acknowledged the prompt assistance provided by New Delhi.

"Dr Wagle thanked the Union Finance Minister for India's support and expressed appreciation for the assistance extended by India, including relief supplies and technical support for rescue and relief efforts," it added.

Beyond disaster response, both finance ministers discussed key areas of bilateral collaboration, focusing on infrastructure and cross-border connectivity to strengthen economic ties.

"The discussions covered strengthening of bilateral economic ties in various areas, as well as initiatives to enhance connectivity for deepening of trade, investments and people-to-people exchanges."

"Both sides emphasised the importance of further strengthening the trade and economic partnership between India and Nepal."

Following the bilateral talks, Charge d'Affaires Surendra Thapa hosted a dinner in honour of the visiting Nepali Finance Minister in the national capital.

The Embassy of Nepal in India said in a post on X that during an interaction with diplomatic staff, Wagle "exchanged views with Embassy officials on Nepal-India economic relations and encouraged them to continue working proactively to further strengthen bilateral economic engagement."

Ahead of Nepal Finance Minister Swarnim Wagle's arrival in Delhi on Thursday, the Nepal Ministry of Finance outlined the purpose of his three-day visit, which includes a bilateral meeting with External Affairs Minister S Jaishankar.

The Nepal Ministry of Finance said in an X post that Wagle is on a three-day visit and "will hold meetings with Indian Finance Minister Nirmala Sitharaman and Foreign Minister Dr S Jaishankar."

"Post-disaster reconstruction and bilateral economic cooperation will be the main topics of the visit," the ministry said. (ANI)

President Trump stated in the presidential determination released by the State Department that following his administration's ouster and arrest of Venezuelan President Nicolas Maduro in January, collaboration with the country's interim administration, headed by Maduro's former deputy Delcy Rodriguez, is yielding results, notably reflected in the elimination of the Tren de Aragua gang leader known as 'Niño Guerrero'.

Venezuela had remained on the non-compliance list since 2005.

"I have determined Venezuela should no longer be designated as having failed demonstrably to fulfil its drug control commitments. I expect to see continued, measurable progress from the interim government in dismantling narcoterrorist groups and stopping drug trafficking through Venezuela," he said.

"Colombia is poised to resume its place as our foremost security partner in the hemisphere" following the election of President Abelardo De La Espriella, Trump added.

"If, as expected, Colombia makes progress on aggressive coca eradication and dismantling its narcoterrorist networks over the coming year, I will consider lifting the country's 'failed demonstrably' status."

Last year, Trump placed Colombia on the non-compliance list for lack of progress in curbing cocaine output, a backdrop to frequent public friction between him and former leftist President Gustavo Petro.

Trump threw his support behind De La Espriella, a former lawyer representing individuals tied to right-wing paramilitaries, who assumed office in August, vowing a rigorous security sweep.

Both nations continue to be classified by Washington as major drug transit or primary production territories, alongside Afghanistan, the Bahamas, Belize, Bolivia, Burma, China, Costa Rica, the Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Jamaica, Laos, Mexico, Nicaragua, Pakistan, Panama and Peru. (ANI)

The White House said the move was in response to what it described as Canada's measures that have denied US firms equal access to Canadian federal and provincial procurement markets.

The memorandum directs the Director of the Office of Management and Budget and the US Trade Representative, in coordination with the Federal Acquisition Regulatory Council, to identify and take steps toward removing or otherwise making Canadian-origin items unavailable for purchase through the federal civil procurement system.

"The Memorandum also directs the United States Trade Representative to monitor Canada’s continued treatment of U.S. origin goods in Canadian government procurement," the White House said in a fact sheet.

The latest action marks another escalation in a broader trade dispute between the two North American neighbours, with procurement access emerging as another point of contention alongside tariffs and market access.

The White House accused Canada of maintaining preferential treatment for domestic producers while restricting opportunities for American companies.

"Despite Canada’s procurement commitments to the United States, Canadian provinces have disadvantaged American small businesses and companies by, among other things, establishing preferences for Canadian products and content under the “Buy Canadian” policy," the fact sheet said.

The administration also claimed that Canadian companies have preferential access to more than USD 280 billion of the US government procurement system, while American companies "no longer receive equal treatment in the Canadian government procurement system."

Trump's latest move comes amid continued tensions over the terms of trade between the two countries and the future of the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA).

The White House said the administration had not agreed to renew the USMCA in its current form, arguing that the agreement does not provide sufficient benefits to US manufacturers, farmers, ranchers, workers, service suppliers and businesses.

"The United States, under President Trump’s leadership, did not agree to renew the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) in its current form, because the deal is not sufficiently beneficial for U.S. manufacturers, farmers, ranchers, workers, service suppliers, and businesses of all sizes," the White House said.

The administration has increasingly relied on tariffs and other trade measures as part of its broader "America First Trade Policy", which it says is intended to protect US workers and businesses and expand market access for American exports.

According to the White House, Trump has also used negotiations with trading partners and tariffs to encourage investment and manufacturing in the United States and diversify supply chains.

The dispute has also extended to specific sectors.

The procurement exclusion marks the latest in a series of punitive economic measures taken by Washington against Ottawa.

On September 8, 2026, Trump enacted targeted trade actions by banning and increasing tariffs on specific items.

That decision was aimed at addressing "Canada’s continued discrimination against American exporters and to offset the disadvantage or burden on U.S. commerce from Canada’s discriminatory treatment against U.S. exports of alcoholic beverages, dairy, and motor vehicles."

The trade dispute intensified in recent weeks after the two countries failed to reach a new trade agreement in August.

On August 22, the US imposed 50 per cent tariffs on a broad range of Canadian goods, following through on an earlier threat.

Canada responded with retaliatory tariffs covering nearly 700 categories of US products, which took effect on September 8.

The White House linked Ottawa's measures directly to broader trade renegotiations, framing the latest procurement measure as part of its broader effort to secure reciprocal treatment for US companies.

"President Trump is continuing to deliver on his promise to keep American workers, farmers, and businesses first by ending other countries’ unfair and unreasonable trade practices against the United States," the statement read.

The latest memorandum adds government purchasing to the list of areas where Washington is seeking changes in Canada's treatment of US goods. (ANI)

Speaking to reporters upon his arrival in Charlotte, Trump said, "Canada's into a terrible trade practice. And now, I will say this: if they do that, if I think it's a hostile act, I will put very serious tariffs, or stop trading with Europe on many things."

"And so, if they do that, if Europe does that with a bad intention--because if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe," he added.

This comes as European Commission President Ursula von der Leyen on Wednesday invited Canada to become the European Union's first "associate member", signalling a push by Brussels and Ottawa to deepen economic and strategic ties amid growing uncertainty in transatlantic trade relations.

"I invite Canada to be the first associate member of the EU," von der Leyen said during her State of the Union speech here.

Canada is not eligible for full EU membership under the bloc's treaties, which restrict membership to European states.

Against that backdrop, the proposal for an "associate member" represents a possible new framework for closer cooperation between Canada and the 27-member bloc.

Von der Leyen also proposed moving beyond the existing Canada-EU trade relationship towards a broader strategic partnership.

“We will move from CETA to an Alliance for the Future. To create a common prosperity and economic security space," she said.

The Comprehensive Economic and Trade Agreement, or CETA, was agreed between Canada and the EU in 2016 and has been provisionally applied since 2017.

The agreement significantly reduces tariffs and provides a framework for expanding trade and investment between the two sides.

Under the proposed "Alliance for the Future", von der Leyen said cooperation could extend well beyond trade. She cited a possible "tech alliance" and a "defence industrial base", as well as an "Arctic joint project".

She also pointed to closer cooperation in strategic sectors, including energy, critical minerals and batteries, alongside emerging technologies and security issues such as AI, quantum technologies, cyber security and economic security.

The proposal comes as Canada and the EU seek to strengthen economic resilience amid heightened uncertainty in global trade, including recent tensions between Ottawa and Washington under US President Donald Trump's trade policies.

Canada has been particularly exposed to changes in US trade policy because of the depth of economic integration between the two North American economies.

The trade relationship has faced renewed strains as the Trump administration has pursued tariffs and threatened further measures affecting Canadian exports.

Against this backdrop, Ottawa has sought to diversify its international trade and economic partnerships, while European governments have also been looking to strengthen supply chains and reduce strategic vulnerabilities. (ANI)

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਆਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

IRCC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ₹2 ਲੱਖ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ 

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (canada.ca) 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ (ਇਕੱਲੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਨੂੰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 23,448 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (CAD) ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹1.7 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (IRCC) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੇਟਾ ਚਾਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫੰਡ ਸੀਮਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਸੀਮਾ 2 ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 29,185 CAD (20.10 ਲੱਖ), ਤਿੰਨ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 35,880 CAD (24.74 ਲੱਖ) ਅਤੇ 4 ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 43,562 CAD (30.04 ਲੱਖ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 6,315 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (4.35 ਲੱਖ) ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਊਬੈਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ

ਹੁਣ, 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ: ਪਹਿਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ; ਦੂਜਾ, ਤੈਅ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ $23,448 ਹਨ; ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਉਂਡ-ਟ੍ਰਿਪ ਟਿਕਟ ਖਰਚੇ। ਮਾਹਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ। 

New Zealand Prime Minister Christopher Luxon, in a post on X, welcomed the parliamentary approval, saying the agreement would open greater access to India's large consumer market and support economic growth in New Zealand.

"People told me a Free Trade Agreement with India wasn’t possible. Well, today that deal passed its final vote in Parliament. It’s happening. National said we said we’d secure a Free Trade Agreement with India in our first term, and we’ve delivered. This landmark deal means more jobs, higher incomes for Kiwis. It means more New Zealand products being sold in India by opening the door to 1.4 billion Indian consumers. It’s one of the ways we will grow the economy to help you get ahead – fixing the basics and building the future," Luxon said in his post.

The bill was passed with the support of the ruling National Party and the main opposition Labour Party, securing a clear majority in Parliament.

The FTA was signed by India and New Zealand on April 27.

India is now looking to bring the agreement into force "as soon as possible", with Commerce Secretary Rajesh Agrawal saying last week that it could potentially become operational in October.

Under the agreement, New Zealand will provide duty-free access for 100 per cent of Indian exports to its market, covering all tariff lines. The pact is also aimed at improving competitiveness and employment opportunities in India's labour-intensive sectors, including textiles and apparel, leather and footwear, gems and jewellery, engineering goods and processed foods.

The agreement provides for a USD 20 billion investment commitment by New Zealand in India over 15 years, aimed at strengthening long-term economic cooperation between the two countries.

For New Zealand exports to India, 70.03 per cent of tariff lines have been offered market access, covering 95 per cent of bilateral trade. India has excluded 29.97 per cent of tariff lines, including sensitive products such as dairy, several agricultural products, sugar and certain metals and other goods.

The agreement provides for immediate elimination of duties on 30 per cent of tariff lines covering products such as wood, wool, sheep meat and raw hides. A further 35.60 per cent of tariffs will be eliminated gradually over three, five, seven or 10 years.

Some products, including wine, pharmaceutical drugs, polymers and certain aluminium, iron and steel products, will receive tariff reductions, while a small number of products will be covered by tariff-rate quotas, including Mānuka honey, apples, kiwifruit and albumins.

The pact also includes agricultural cooperation focused on improving productivity and capabilities in sectors including kiwifruit, apples and honey. The two sides will work on planting material, research, technical assistance, orchard management, post-harvest practices, supply chains and food safety.

In services, New Zealand has committed across 118 sectors, with Most-Favoured Nation treatment in 139 sectors, according to an official release.

The agreement also creates new mobility opportunities for Indian students and professionals. It includes a Temporary Employment Entry visa pathway with a quota of 5,000 skilled Indians for stays of up to three years, covering occupations including AYUSH practitioners, yoga instructors, Indian chefs and music teachers, as well as professionals in IT, engineering, healthcare, education and construction.

A Working Holiday Visa arrangement will allow 1,000 young Indians each year to travel to New Zealand for up to 12 months.

The agreement also includes an annex on student mobility and post-study work provisions, under which eligible Indian students can work up to 20 hours a week while studying and receive extended post-study work visas depending on their qualification.

The FTA further provides for cooperation in areas including investment, research and innovation, technology, skills, renewable energy, digital services and infrastructure.

The parliamentary approval marks another step towards implementation of the India-New Zealand FTA, with both sides having set out measures covering trade in goods and services, investment, agriculture, mobility and customs procedures. (ANI)

In a release issued on Monday, the CBSA said that as of September 3, a total of 188 removal orders had been issued on various inadmissibility grounds under Canada's Immigration and Refugee Protection Act (IRPA), with 111 individuals subsequently removed from the country.

The CBSA highlighted four recent cases of people of Indian origin as examples of its enforcement efforts.

Palwinder Singh, a foreign national linked to an extortion-related shooting in the fall of 2025, was removed after the Immigration and Refugee Board of Canada found him inadmissible under IRPA for being a member of a criminal organisation linked to extortion-related violence.

Jasmer Singh, who was convicted in Canada of forcible confinement, was found inadmissible for serious criminality under IRPA. He was subsequently issued a deportation order and removed from Canada.

Amitoz Bajwa was removed after the Immigration and Refugee Board found him inadmissible for being a member of an organisation engaged in a pattern of criminal activity. The CBSA said he was also linked to firearms-related activity and an extortion-related shooting.

Sahibjot Singh was found inadmissible under IRPA for being linked to an organisation engaged in a pattern of criminal activity. The CBSA said Singh acknowledged committing offences that formed part of the organization's pattern of criminal activity before he was removed from Canada.

The removals formed part of a coordinated enforcement initiative involving law enforcement partners across the country to identify, investigate and remove individuals found inadmissible to Canada, including those suspected of involvement in criminal and organised crime activities such as extortion.

The CBSA said it dedicated resources to investigating cases with potential links to extortion in the Pacific and Prairie regions in August 2025 before expanding the initiative to the Greater Toronto Area in November 2025.

Of the 188 removal orders issued, 91 were in the Pacific Region, where 58 individuals have been removed. The Prairie Region accounted for 47 removal orders and 30 removals, while the Greater Toronto Area recorded 50 removal orders and 23 removals.

The agency said its investigations draw on information from law enforcement partners, other government agencies, CBSA-led investigations and public reporting, with enforcement and removal of cases involving criminality, organised crime and risks to public safety given the highest priority.

“Extortion and organised crime threaten the safety of our communities. The Government of Canada is committed to disrupting these activities through strong collaboration with law enforcement partners and decisive enforcement action. By identifying and removing inadmissible individuals involved in criminal activity, we are strengthening public safety,” Canada's Public Safety Minister Gary Anandasangaree said, as per the release.

CBSA President Erin O’Gorman said the removal of more than 100 individuals reflected the agency's continued efforts to identify and investigate people posing a threat to communities.

“The removal of more than 100 individuals linked to extortion activities reflects CBSA’s sustained efforts to identify, investigate and take action against those who pose a threat to our communities. These results also demonstrate the impact of strong collaboration with law enforcement partners across Canada and our shared commitment to combating organised crime,” O’Gorman said, as per the release.

The CBSA said that in 2025 it removed 23,160 inadmissible persons, including 1,010 who were subject to serious inadmissibility involving serious criminality, national security, war crimes or human rights violations, organised crime and criminality.

The agency said it is currently removing approximately 400 inadmissible individuals every week. Under Canada's Border Plan and Budget 2025, the CBSA will hire 1,000 new officers to strengthen border security, while the agency currently has about 530 officers dedicated to immigration enforcement, including investigations, detention, hearings before the Immigration and Refugee Board and removals.

The CBSA also operates a Border Watch Line through which members of the public can provide information about the whereabouts of individuals who may be inadmissible to Canada. (ANI)

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ Oracle ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ?

Oracle ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ’ਤੇ ‘Oracle Leadership’ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ। ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ, ਉਹੀ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਹੈ।

ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖੀ ਰਹੀ।

ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੌਗਇਨ 

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ Oracle ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਈਮੇਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਡਰੇਟਿਡ ਲੌਗਇਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਲੈਕ ਸੰਚਾਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਈਮੇਲ, ਵਾਇਸਮੇਲ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੇਵਰੈਂਸ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ?

Oracle ਦੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਰੈਂਸ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਸੇਵਰੈਂਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਸਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਰੈਂਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ:

ਬੇਸ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ 1 ਵਾਧੂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਰੈਂਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਰਕਮ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਗੋਪਨੀਯ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ

Oracle ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਫਾਈਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਈਮੇਲ, ਵੌਇਸਮੇਲ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਂਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਪਹੁੰਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਈਮੇਲ ਮਿਲਣਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Oracle ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

Oracle ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕਲਾਉਡ ਅਤੇ AI ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ Oracle ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੰਪਨੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ Oracle ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਲ ਕਰੀਬ 21,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 13 ਫੀਸਦੀ, ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1,41,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

AI ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚ

Oracle ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 28.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 90 ਤੋਂ 95 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Oracle ਨੇ ਮੁੜ-ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 2.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ Oracle ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਲਾਉਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ

ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ Oracle ਦੇ ਕਲਾਉਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਲਾਉਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਮਾਲੀਆ 121 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 7.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਉਡ ਅਤੇ AI ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

Oracle ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ AI ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੰਝ ਪੀੜਤ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।

4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ 51 ਕੇਸ ਦਰਜ

ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ (CPS) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰੀ (ਫਿਰੌਤੀ) ਦੇ 51 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 19 ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ 59 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ (ਚਾਰਜ) ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🔵 CHARGES LAID 🔵<br><br>Investigators have charged 2 adults &amp; 1 youth in a March 2026 extortion incident involving threats to a victim &amp; a shooting at her home.<br><br>📍 At about 4:30 p.m. on Wednesday, March 25, 2026, a woman began receiving WhatsApp text &amp; voice messages demanding… <a href="https://t.co/Lxvv581OMT">pic.twitter.com/Lxvv581OMT</a></p>&mdash; Calgary Police (@CalgaryPolice) <a href="https://x.com/CalgaryPolice/status/2098470997363990751?ref_src=twsrc^tfw">September 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ:

ਨਾਬਾਲਗ (ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ): ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 17 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 'ਯੂਥ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ' ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਨੂਰੀਤ ਕੌਰ (ਚੈਸਟਰਮੀਅਰ ਨਿਵਾਸੀ): ਚੈਸਟਰਮੀਅਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਨੂਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਕੈਲਗਰੀ ਨਿਵਾਸੀ): ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ 5,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

The declaration, adopted on the landmark occasion of the 20th anniversary of BRICS, reaffirmed the grouping’s commitment to reforming and improving global governance and strengthening multilateralism and multipolarity.

“We reiterate our commitment to reforming and improving global governance by promoting a more just, equitable, agile, effective, efficient, responsive, representative, legitimate, democratic and accountable international and multilateral system,” the declaration said.

It stressed the need to adapt the current architecture of international relations to better reflect contemporary realities while upholding international law, including the purposes and principles of the UN Charter.

The declaration called for “greater and more meaningful participation and representation” of emerging market and developing countries (EMDCs), as well as Least Developed Countries (LDCs), particularly from Africa, Asia and Latin America and the Caribbean, in global decision-making processes and structures.

BRICS also called for equitable geographical representation in the UN Secretariat and other international organisations, particularly by addressing the persistent under-representation of developing countries at senior and decision-making levels.

The declaration further called for greater participation of women, especially from EMDCs, at all levels of leadership and responsibilities in international organisations.

It stressed that the selection and appointment of UN executive heads and senior officials should be guided by transparency and inclusiveness and adhere to the principle that there should be “no monopoly on senior posts in the UN system by nationals of any State or group of States.”

On the selection of the next UN Secretary-General, BRICS noted that “no woman has ever been elected for the role of Secretary General”, while only one national from Latin America and the Caribbean and two nationals each from Africa and Asia have occupied the position.

The declaration also highlighted the growing importance of the Global South as a driver of positive change amid geopolitical tensions, economic downturns, technological changes, protectionist measures, migration challenges and climate change.

“BRICS countries will continue playing a pivotal role in voicing the concerns and priorities of the Global South, as well as promoting a more just, sustainable, inclusive, representative and stable international order based on international law,” it said.

On UN Security Council reform, BRICS reiterated its support for a comprehensive reform of the UN, including the Council, with the aim of making it more democratic, representative, effective and efficient and increasing the representation of developing countries in its membership.

“We stress that the UN Security Council reform is to lead to the amplified voice of the Global South,” the declaration said.

The grouping also recognised the legitimate aspirations of African countries as reflected in the Ezulwini Consensus and Sirte Declaration.

China and Russia, as permanent members of the UN Security Council, reiterated their support for the aspirations of Brazil and India to play a greater role in the UN, including its Security Council, the declaration said.

The declaration also reaffirmed BRICS’ commitment to strengthening global economic governance, noting the growing share of EMDEs in global output and growth.

It called for reform of the Bretton Woods Institutions to make them more agile, effective, credible, inclusive, fit for purpose, unbiased, accountable and representative, with their governance structures reflecting the transformation of the global economy since their establishment.

BRICS further said the voice and representation of EMDEs in the Bretton Woods Institutions must reflect their relative position in the global economy and called for greater regional diversity and representation of EMDEs in the leadership of the IMF and World Bank.

The declaration also reaffirmed support for World Trade Organization reform and called for a stronger, open, equitable, transparent, fair, inclusive, predictable and rules-based multilateral trading system, with the WTO at its core.

BRICS strongly advocated the immediate restoration of an accessible, effective and fully functioning two-tier binding WTO dispute settlement mechanism and called for the appointment of new Appellate Body members without further delay.

The grouping also expressed serious concern over unilateral tariff and non-tariff measures that distort trade and are inconsistent with WTO rules.

On unilateral coercive measures, BRICS condemned sanctions contrary to international law and called for their elimination, reiterating its opposition to unilateral coercive measures, including non-UN Security Council-authorised sanctions.

The declaration comes as India hosts the 18th BRICS Summit in New Delhi on September 12-13, with India's Chairship guided by the theme “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability." (ANI)

In a post on X, the Ministry of External Affairs said, “Warm welcome to President Xi Jinping of the People’s Republic of China on his arrival in New Delhi to attend the 18th BRICS Summit. He was received by MoS @JitinPrasada at the airport. We look forward to constructive discussions as BRICS continues to advance cooperation and contribute to a more balanced, representative and multipolar world.”

On arrival, Xi received a warm welcome with a cultural troupe from the North East and other Indian states putting up a classical dance performances. 

The Chinese President Xi's entourage includes Cai Qi, a member of the Standing Committee of the Political Bureau of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and director of the General Office of the CPC Central Committee, and Wang Yi, Chinese foreign minister and a member of the Political Bureau of the CPC Central Committee, the Chinese news agency said.

Ahead of that big bilateral meet with PM Modi, Wenting Xie, Chinese Journalist with Global Times said that China and India working together serves the interests of both countries.

"The visit is a very important opportunity to further improve bilateral ties between China and India. Both countries are major developing countries and important members of the Global South. I think China and India working together serves the interests of both people and contributes to the development of the Global South. I think China is ready to work together with India to strengthen communication, enhance cooperation, properly handle differences, and be partners that help each other succeed. Both countries have huge potential for development and growth. I think cooperation between China and India serves the interests of the Global South, and that is what the Global South wants to see," she said

According to a Xinhua report, Xi Jinping is expected to advance proposals on Global South cooperation at the BRICS summit much as he did during the SCO Summit in Bishkek. 

In 2027, China will assume the rotating presidency of BRICS. In its editorial Global Times says that China will continue to strengthen the foundation for unity through genuine multilateralism, promote greater alignment of development strategies through cooperation platforms, and build momentum for common development through the Global Development Initiative, the Global Security Initiative, the Global Civilization Initiative and the Global Governance Initiative. It will also seek to deliver more landmark outcomes in areas including the digital economy, green development, artificial intelligence, poverty reduction and agricultural development.

India hosts the 18th BRICS Summit guided by the theme “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.” The theme reflects India’s focus on strengthening existing achievements and institutional effectiveness. It places development, sustainability and innovation at the heart of the agenda. It also highlights the aspirations of the Global South. India seeks to reinforce BRICS as a constructive and solutions-oriented forum. (ANI)

The Thirukkural, also known as Tirukkural, is a classical Tamil work attributed to the revered poet-saint Thiruvalluvar. Comprising 1,330 two-line couplets, the text offers guidance on ethical and righteous living without being tied to any particular god, caste or creed. Its teachings centre on three universal themes: aram (virtue), porul (wealth and statecraft), and inbam (love).

Held in high regard by Tamils and often referred to as the “Tamil Veda,” the Thirukkural is also widely recognised by scholars as a significant work of aphoristic literature.

Putin arrived in New Delhi early Friday ahead of the 18th BRICS Summit, which is being hosted by India on September 12 and 13. Upon his arrival, the Russian President was welcomed by Union Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh.

The Ministry of External Affairs highlighted the "multifaceted and longstanding" bilateral ties between India and Russia.

In a post on X, MEA spokesperson Randhir Jaiswal said, "Warmly welcome President Vladimir Putin of Russia for the 18th BRICS Summit. He was received by MoS @KVSinghMPGonda at the airport. India and Russia share multifaceted and longstanding ties anchored in Special and Privileged Strategic Partnership."

Putin will also address the BRICS Business Forum later in the day.

According to sources, an ambitious bilateral trade target is among the likely points for discussion, with India and Russia aiming to take bilateral trade to USD 100 billion by 2030.

Earlier, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal had called for an accelerated India-Russia economic and industrial partnership and urged businesses from both countries to work towards achieving the USD 100 billion bilateral trade target by 2030.

Addressing the INNOPROM India 2026 Co-Chair Plenary Session alongside Russian Minister of Industry and Trade Anton Alikhanov in New Delhi, Goyal said increasing bilateral trade from the current level of around USD 60 billion to USD 100 billion would require adding nearly USD 40 billion over the next four years and sustaining double-digit annual growth.

Sources said the success of INNOPROM in India is also on the agenda of the discussion between President Putin and PM Modi.

Bringing INNOPROM to India has paved the way for expanding industrial cooperation with Russia, more collaboration in the rail sector and tunnelling, developing the steel value chain, creating more B2B opportunities and broadening access to the Russian market.

INNOPROM-The International Industrial Exhibition is a global platform that brings together manufacturers and buyers from around the world. It provides an opportunity to showcase cutting-edge technologies, access the international market, and serve as an effective B2B platform for productive networking.

Sources added that the two leaders will delve into strengthening civil nuclear cooperation, including fuel cycle and life cycle support, increasing cooperation in mobility, increasing Indian skilled labour to Russia, cooperation in Critical Minerals and sustaining and increasing cooperation in fertilisers through strategic JV projects.

India is hosting the 18th BRICS Summit in New Delhi on September 12-13. India's Chairship is guided by the theme “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”, with development, sustainability and innovation forming key areas of focus.

BRICS has emerged as an important platform for coordination among major emerging economies and for advancing the interests of the Global South in multilateral institutions. Its agenda covers development, finance, technology, trade and people-to-people exchanges.

The grouping currently comprises 11 countries, i.e. Brazil, China, Egypt, Ethiopia, India, Indonesia, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa and the UAE.

Collectively, the BRICS members account for around 49.5 per cent of the global population, 40 per cent of global GDP and 26 per cent of global trade, according to background information on India's 2026 Chairship.

India's BRICS Chairship comes amid global economic fragmentation, technological disruption, geopolitical uncertainty, climate change and resource pressures.

The expanded grouping provides a platform for cooperation on development, climate action, technology, energy and financial resilience, while also contributing to discussions on reforms in global institutions.

For India, the 2026 Chairship is focused on translating the expanded representation of BRICS into meaningful cooperation and tangible outcomes, while building consensus among its diverse members and strengthening the effectiveness of existing mechanisms. (ANI)

In an open letter to Sharif, the Committee to Protect Journalists (CPJ), Reporters Without Borders (RSF) and the Human Rights Commission of Pakistan (HRCP), along with other rights groups, expressed deep concern over the disappearance, detention and investigation of journalists, as well as restrictions on reporting and internet access.

The groups urged the government to account for independent journalists Razi Tahir and Muhammad Saif, who were allegedly seized on August 1 and taken to an undisclosed location. Islamabad police have reportedly not acknowledged their detention, while their whereabouts remain unknown. The organisations demanded their release, access to lawyers and families, and an independent investigation into their disappearance.

They also called for a transparent investigation into the June 7 assault on reporter Mian Zahid Owaisi in Bahawalpur. Owaisi, a reporter for Urdu-language newspaper Daily Khabarain, was attacked by around 10 armed men after reporting on alleged local drug trafficking. Although three suspects were arrested, several alleged attackers remain at large.

The rights groups sharply criticised the government’s Foreign Media Facilitation Guidelines, 2026, describing them as draconian. The guidelines require journalists working for foreign media organisations to obtain authorisation for assignments outside Islamabad, Lahore and Karachi and give authorities broad powers to suspend accreditation on grounds including national security, sovereignty and public order.

The organisations further condemned the use of the Prevention of Electronic Crimes Act (PECA) and investigations by the National Cyber Crime Investigation Agency (NCCIA) against journalists. They cited the June arrest of journalist Sohrab Barkat over a YouTube report concerning protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir (PoJK).

Internet restrictions have also drawn criticism. The groups said the suspension of internet services in PoJK severely hampered journalists’ ability to communicate, verify information and transmit reports. They also criticised the reported blocking of Al Jazeera’s website. (ANI)

Posting a verse in Sanskrit the Prime Minister said, "In the coming days, leaders from around the world will gather for the BRICS Summit. There is full confidence that the summit will feature positive and meaningful discussions on various issues, with aspirations for global welfare."

Later in the day PM Modi will hold a bilateral meeting with Russian President Vladimir Putin ahead of the two-day summit that gets underway on Saturday. 

The discussions are expected to focus on strategic trade resilience, cross-border payment mechanisms, energy security, and conflict-resolution pathways regarding ongoing geopolitical tensions in Eastern Europe and West Asia.

According to a statement issued by the Kremlin, Putin will address the plenary session of the annual BRICS Business Forum on September 11, a platform that traditionally precedes the leaders' summit and brings together business representatives from BRICS countries. On Saturday the Prime Minister will participate in the BRICS Summit where several world leaders including Chinese President Xi Jinping will be present. 

BRICS has emerged as a key platform for coordinating economic policy among major emerging economies. It serves as the principal forum where these nations shape a common position on global governance. Through sustained dialogue, it has become a channel for advancing the interests of the Global South within multilateral institutions. Its agenda spans development, finance, technology, trade and people-to-people exchanges. The grouping reflects the growing economic weight and aspirations of emerging economies globally. It provides members with a platform to share experiences and address common challenges.

This is India’s fourth Chairship of BRICS in 2026. India’s Chairship is guided by the theme “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.” The theme reflects India’s focus on strengthening existing achievements and institutional effectiveness. It places development, sustainability and innovation at the heart of the agenda. It also highlights the aspirations of the Global South. India seeks to reinforce BRICS as a constructive and solutions-oriented forum. (ANI)

Speaking on 'India-Sri Lanka Maritime Cooperation in the Indian Ocean Region' as part of his three-day visit, Singh said the future of bilateral ties should rest on the premise that "proximity creates interdependence", which in turn opens up "immense opportunities for a shared evolution" between the two maritime neighbours.

Addressing the long-standing fishermen dispute between the two countries, Singh said he was aware of the challenges faced by fishermen on both sides and called for working together to resolve fisheries disputes "in a mutually beneficial manner", keeping in view relevant laws and geographic jurisdictions.

He termed it fundamentally "a livelihood issue" that needed to be handled with care and sensitivity, even as maritime law enforcement was ensured.

The Defence Minister invoked Prime Minister Narendra Modi's MAHASAGAR vision for the Indian Ocean Region, calling on both countries to move beyond a "traditional template" of cooperation and build new paradigms rooted in the vision's "mutual" and "holistic" principles.

Quoting naval strategist Alfred Thayer Mahan's remark that "who rules the sea, rules the world," Singh said the Indian Ocean was no longer merely a waterway but "the stage on which the economic and strategic future of our region will be written."

He cited joint successes, including coordination during the MT New Diamond and MV X-Press Pearl maritime emergencies, cooperation under the Colombo Security Conclave, and the shared Maritime Rescue Coordination Centre as proof of deepening bilateral trust.

Singh proposed a joint, real-time maritime domain awareness system between the two navies and coast guards to counter illegal fishing, narcotics trafficking and smuggling, and pitched an institutionalised economic framework spanning fisheries, marine biotechnology, ocean science and maritime tourism, alongside a joint HADR mechanism for disaster response.

Describing India as Sri Lanka's "Vishwa-Mitra", Singh said the two countries were "well positioned to serve as the closest partners in safeguarding peace, security, and stability across the Indian Ocean Region."

The Defence Minister’s remarks come as India and Sri Lanka seek to further deepen their traditionally close bilateral ties, with defence and maritime cooperation emerging as key areas of focus during his three-day visit, which began on Tuesday. (ANI)

Continuing this momentum, the Industries Department, Government of Bihar, on Tuesday exchanged a Memorandum of Understanding (MoU) with AIM Global Foundation at the AIM (Annual Investment Meeting) Congress 2026 in Dubai, to promote a dedicated Food Processing Park in Bihar, anchored by investments from the UAE and the wider region.

According to an official release from the Department of Industries, Government of Bihar, the MoU was exchanged in the presence of Shreyasi Singh, Industries Minister, Government of Bihar. It was signed by Kundan Kumar, Secretary, Industries Department, Government of Bihar, and HE Dawood Al-Shezawi, President, AIM Global Foundation. Mukul Kumar Gupta, Director, Industries, Government of Bihar, was also present on the occasion.

Under the MoU, the Foundation and the Bihar Industries Department will work to build an integrated agri-food and food processing cluster, drawing on investments from companies, institutions and investors in the UAE and the wider Gulf region. The initiative aims to leverage Bihar's agricultural strengths and position the state as a sourcing and processing base serving Gulf food supply chains, a release said.

"This partnership with AIM Global Foundation is a significant step in Bihar's journey to becoming a preferred investment destination. A dedicated food processing park anchored by UAE investment will help our farmers and industries tap into global supply chains, and reflects the vision of Chief Minister Shri Samrat Choudhary to drive industrial growth across the state," Shreyasi Singh said.

"This MoU lays the foundation for structured engagement between Bihar and investors from the UAE in the food processing sector. We look forward to working closely with AIM Global Foundation to identify concrete opportunities and take this partnership forward ahead of Rising Bihar 2026," Kundan Kumar said.

The signing took place on the sidelines of the AIM Congress 2026 in Dubai, reflecting Bihar's growing push to attract global investment into its agri-food and industrial ecosystem, a release added. (ANI)

Addressing a biweekly media briefing, Ministry of External Affairs (MEA) spokesperson Randhir Jaiswal confirmed that the two-day engagement took place on September 6 at Wacha on the Indian side and September 7 at Damai on the Chinese side.

The high-level military dialogue followed foundational agreements reached between the Special Representatives of both nations in August 2025 and August 2026, alongside recent Working Mechanism for Consultation and Coordination (WMCC) meetings held in Beijing and New Delhi.

"India-China ties are gradually moving in a positive direction," Jaiswal stated during the briefing. "This gradual normalisation of ties, people-to-people ties are very important. And when we talk of people-to-people ties or normalisation of people ties, we also talk about visa issues that also help in promoting people-to-people ties."

The Indian Army and the Chinese People's Liberation Army (PLA) convened their inaugural Corps Commander-level dialogue in the eastern sector at the Wacha-Damai border meeting point in Arunachal Pradesh.

The Indian delegation was led by Lt Gen Girish Kalia, Commander of the Rangapahar-based 3 Corps. Operationally, the Indian Army guards the LAC in Arunachal Pradesh through two primary formations: the 3 Corps and the Tezpur-based 4 Corps.

The talks follow a high-level visit to China by National Security Advisor Ajit Doval, during which both nations agreed on joint measures to ensure peace and stability along the LAC.

The dialogue comes shortly after Army Chief Gen Dhiraj Seth visited the 3 Corps headquarters to review combat preparedness and evaluate strategies for enhancing mountain warfare capabilities. (ANI)

New Delhi [India], September 7 (ANI): South African High Commissioner to India Anil Sooklal on Monday said it would be difficult for BRICS to develop a common geopolitical voice on ongoing conflicts such as those in West Asia and between Russia and Ukraine, given the diversity of views and positions among its member countries. 

In an exclusive interview with ANI, Sooklal said that BRICS is not a homogeneous grouping and that its members had their own domestic and regional positions, while sharing common interests as countries of the Global South. 

"I think it's very difficult for any grouping to have a common voice because of the diversity of views and positions taken. I don't think you have that within the EU, nor do you have it within the G7, and I think it's natural. BRICS is not a homogeneous group. It's a collection of countries that have a common interest in working in solidarity for the global community as countries of the Global South. But we also have our respective domestic positions and regional positions that we have to take interest of," he said. 

He said that BRICS members understood these differences and highlighted the grouping's ability to facilitate collective engagement among countries despite their divergent positions. 

He said, " And I think the BRICS community understands this. But what we do have is the ability for us to speak to each other in a collective manner, and I think this is the platform that BRICS provides."

Sooklal said countries involved in ongoing conflicts could use the BRICS platform to engage with each other, while leaders of the grouping could play a constructive role in encouraging dialogue and peace. 

"Countries that may be involved in the current conflict are able to sit and speak to each other, and the leaders of the BRICS could play a positive role in urging them to move towards peace and find a solution to the challenges that they are currently experiencing through dialogue and through engagement. And I think that's the strength of BRICS," he added. 

His remarks come as all eyes are set on India, with New Delhi set to hold the key diplomatic gathering later this week. As BRICS Chair 2026, India will host the 18th BRICS Summit on September 12-13 at Bharat Mandapam in the national capital. The Summit will bring together leaders of BRICS Member and Partner Countries as well as Outreach Invitees.

India’s BRICS Chairship is guided by the theme "Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability", reflecting Prime Minister Narendra Modi’s vision of a people-centric approach rooted in the spirit of "Humanity First". (ANI)

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਫ਼ਰਿਜ਼ਨੋ (ਫ੍ਰੈਸਨੋ) ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਬਲਾਈਥ ਐਵੇਨਿਊ' ਉੱਤੇ 'ਸੀਏਰਾ ਸਕਾਈ ਪਾਰਕ ਏਅਰਪੋਰਟ' ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਏਬੀਸੀ30 ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਫ਼ਰਿਜ਼ਨੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਫ਼ਰਿਜ਼ਨੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਹਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਬਲਾਈਥ ਐਵੇਨਿਊ ਉੱਤੇ ਸੀਏਰਾ ਸਕਾਈ ਪਾਰਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਏਬੀਸੀ30 ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਿਜ਼ਨੋ ਪੁਲਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਫ਼ਰਿਜ਼ਨੋ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪੀਜੀ ਐਂਡ ਈ (PG&E), ਫ਼ਰਿਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ਼ ਆਫ਼ਿਸ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਸੈਂਟਰਲ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ; ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੀਜੀ ਐਂਡ ਈ (PG&E) ਦੇ ਆਉਟੇਜ ਮੈਪ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ।