ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਏਗਾ।

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਰੋਪੜ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਸੰਨੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਗਨਜੋਤ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਗੁਮਥਾਲਾ ਗੜ੍ਹੂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਪਿਹੋਵਾ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਓ.ਪੀ. ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗਗਨਜੋਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਵ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਜਸਤੇਜ ਸੰਧੂ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗਗਨਜੋਤ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਰਕੀਰਤ ਸੰਧੂ ਹਨ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਗਗਨਜੋਤ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਆਫ਼ਤਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ

ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਗਨਜੋਤ ਸੰਧੂ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਪਖਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਸਥਿਤ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਜਾਨੂ ਵੀ ਸੀ। ਜਾਨੂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਪਖਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਗਨਜੋਤ ਨੇ ਜਾਨੂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਨੂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਗਗਨਜੋਤ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਈਫਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਅੱਜ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ।

ਡਾਕਟਰ ਬੋਲੇ - ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਰੋਪੜ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾ. ਚੰਦਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਗਨਜੋਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:50 ਵਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਵਰਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਗਨਜੋਤ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 12 ਸਤੰਬਰ ਯਾਨੀਕਿ ਅੱਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਗਗਨਜੋਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗੁਮਥਲਾ ਗੜ੍ਹੂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨੀਸ਼ ਸਿਦਾਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ?

ਅਨੀਸ਼ ਸਿਦਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਦਰਸੇਨ ਛਤਵਾਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਗਾਵਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਗੀ ਰਵੱਈਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਲਾਲਪੁਰਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

"ਜਾਨ ਮਹਿਲ" ਨਾਂਅ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਸਬੀਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਚੈਟ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ:

ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਐਕਟ (OSA): ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ: ਜਸਬੀਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਸਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ: ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।