ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨੀਸ਼ ਸਿਦਾਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ?

ਅਨੀਸ਼ ਸਿਦਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਦਰਸੇਨ ਛਤਵਾਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਗਾਵਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਗੀ ਰਵੱਈਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਲਾਲਪੁਰਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

"ਜਾਨ ਮਹਿਲ" ਨਾਂਅ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਸਬੀਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਚੈਟ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ:

ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਐਕਟ (OSA): ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ: ਜਸਬੀਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਸਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ: ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।